Maharashtra Scholarship Exam | राज्य शिक्षण विभागाकडून विद्यार्थ्यांसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. 2025-26 या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता चौथी आणि सातवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती परीक्षा घेण्यात येणार आहे. यासंदर्भात शासन निर्णय (GR) जाहीर करण्यात आला असून, यामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. (Maharashtra Scholarship Exam)
शिष्यवृत्ती परीक्षेची नवी पद्धत :
पूर्वी इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी घेतली जाणारी शिष्यवृत्ती परीक्षा आता इयत्ता चौथी आणि सातवीमध्ये (4th and 7th class scholarship GR) होणार आहे. 2025-26 पासून याची अंमलबजावणी होणार असून, चौथी आणि सातवीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा अनुक्रमे एप्रिल किंवा मे महिन्यातील रविवारी होणार आहे. तर पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांची अंतिम परीक्षा फेब्रुवारी 2026 मध्ये घेण्यात येईल.
शासनाने चौथीतील विद्यार्थ्यांसाठी दरवर्षी ₹5,000 आणि सातवीसाठी ₹7,500 इतकी शिष्यवृत्ती रक्कम मंजूर केली आहे. इयत्ता चौथी-पाचवीकरिता प्रत्येकी 16,693 तर सातवी-आठवीकरिता प्रत्येकी 16,588 शिष्यवृत्ती संच मंजूर राहतील. याशिवाय शिष्यवृत्ती परीक्षेची नावेही बदलण्यात आली असून, आता ती अनुक्रमे “प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा” (चौथी स्तर) आणि “उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा” (सातवी स्तर) म्हणून ओळखली जाणार आहेत.
Maharashtra Scholarship Exam | परीक्षेचे उद्दिष्ट आणि पार्श्वभूमी :
राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील होतकरू, हुशार विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळावे आणि त्यांना पुढील शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य मिळावे या उद्देशाने 1954-55 पासून शिष्यवृत्ती परीक्षा सुरू आहे. 2015 मध्ये शासन निर्णयानुसार ही परीक्षा पाचवी आणि आठवीसाठी करण्यात आली होती. मात्र विद्यार्थ्यांची संख्या घटल्याने पुन्हा एकदा चौथी आणि सातवी स्तरावर नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Maharashtra Scholarship Exam | पात्रता आणि वयोमर्यादा
या परीक्षेसाठी महाराष्ट्रातील शासनमान्य (शासकीय, अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित) शाळांतील विद्यार्थी पात्र असतील. प्राथमिक शिष्यवृत्तीकरिता विद्यार्थ्यांचे वय 1 जून रोजी कमाल 10 वर्षे (दिव्यांगांसाठी 14 वर्षे) असावे. तर उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्तीकरिता वय 13 वर्षे (दिव्यांगांसाठी 17 वर्षे) पेक्षा जास्त नसावे. (Maharashtra Scholarship Exam)
बिगर मागास विद्यार्थ्यांसाठी एकूण ₹200 शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. मागासवर्गीय व दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शुल्क ₹125 इतके राहील. तसेच प्रत्येक शाळेला परीक्षा परिषदेकडे प्रतिवर्षी ₹200 नोंदणी शुल्क भरावे लागेल.
विद्यानिकेतन प्रवेश आणि सुधारणा :
प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा, शासकीय व आदिवासी विद्यानिकेतन प्रवेश परीक्षा आणि भटक्या जाती व विमुक्त जमातींसाठीच्या परीक्षा पूर्वीप्रमाणेच एकत्र घेतल्या जातील.
शासनाने स्पष्ट केलं आहे की, या शिष्यवृत्तीचा कालावधी प्रत्येकी तीन वर्षांचा असेल आणि यामध्ये विद्यार्थ्यांना दरमहा अनुक्रमे ₹500 आणि ₹750 मिळतील.
