Maharashtra RTE Rule | महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षण विभागाने आरटीई अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांसाठी लागू असलेल्या प्रक्रियेत महत्त्वाचे सुधारित नियम जाहीर केले आहेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये मोफत शिक्षण देणाऱ्या या तरतुदीत बदल झाल्याने पालक आणि विद्यार्थ्यांवर थेट परिणाम होणार आहे.
२५ टक्के कोट्याची नवीन अंमलबजावणी पद्धत :
शिक्षणाचा हक्क कायदा २००९ (Right to Education Act 2009) नुसार ६ ते १४ वर्ष वयोगटातील मुलांना विनामूल्य आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद आहे. या कायद्याअंतर्गत खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात. या कोट्यातून निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शुल्क सरकारकडून भरले जाते. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात २०२५ साली पहिली ते आठवीतील सुमारे ४.७ लाख विद्यार्थ्यांसाठी तब्बल १७६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, ज्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांवरील शैक्षणिक खर्चाचा मोठा भार हलका झाला. (Maharashtra RTE Rule)
२०२७-२८ या शैक्षणिक वर्षासाठी जानेवारी ते एप्रिल दरम्यान पात्र शाळांची नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. या नियमानुसार अर्ज करणाऱ्या पालकांना त्यांच्या नोंदणीकृत घराच्या पत्त्यापासून एक किलोमीटर परिसरातील शाळांचेच पर्याय ऑनलाइन अर्ज करताना दिसतील. त्यामुळे दूरच्या शाळांची निवड मर्यादित होणार असून स्थानिक शाळांमध्ये प्रवेशाला प्राधान्य दिले जाईल. एका अर्जात जास्तीत जास्त दहा शाळांची निवड करता येईल. अर्जांची संख्या उपलब्ध जागांपेक्षा जास्त असल्यास पहिल्याच टप्प्यात लॉटरी पद्धतीने निवड केली जाईल आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याला फक्त एकाच शाळेत प्रवेश दिला जाईल.
Maharashtra RTE Rule | अंमलबजावणी प्रक्रिया आणि वाद :
नव्या नियमांनुसार अर्ज प्रक्रियेत सर्व कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करणे बंधनकारक राहील. घराचा पत्ता आधार कार्डाशी जुळणे आवश्यक आहे; विसंगती आढळल्यास प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाईल. शाळांनी पालकांना पावती देणे आणि प्रवेश स्थिती नियमितपणे अद्ययावत करणे आवश्यक राहील. आधार क्रमांक उपलब्ध नसल्यास तो अद्ययावत करण्यासाठी पालक आणि शाळांनी समन्वय साधणे गरजेचे आहे. खोटे कागदपत्र सादर केल्यास प्रवेश रद्द करून कायदेशीर कारवाई केली जाईल. तक्रारींसाठी स्वतंत्र ऑनलाइन यंत्रणा कार्यरत राहील आणि शिक्षण अधिकारी त्यावर निर्णय घेतील.
या बदलामागील उद्दिष्ट प्रवेश प्रक्रिया सुलभ करणे आणि विद्यार्थ्यांना घराजवळील शाळांमध्ये शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे हे आहे. मात्र या निर्णयावर आम आदमी पक्षाचे मुकुंद किरदत (Mukund Kirdat) यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यांचा दावा आहे की खासगी शाळांना सुमारे २२०० कोटी रुपयांचा परतावा थकीत आहे. नव्या नियमांमुळे काही जागा रिक्त राहू शकतात आणि त्यामुळे शासनाची जबाबदारी कमी होईल, असा आरोप त्यांनी केला आहे. त्यामुळे हा निर्णय प्रशासकीय सुधारणा आणि राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.
