Maharashtra Ration Card | राज्यातील शिधापत्रिकाधारकांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्राधान्य घरगुती योजनेतून (PHH) धान्याचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांच्या उत्पन्न निकषांची पुन्हा तपासणी केली जाणार आहे. राज्य सरकारने यासाठी एक विशेष समिती स्थापन केली असून, ती पुढील तीन महिन्यांत आपला सविस्तर अहवाल सरकारकडे सादर करणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो लाभार्थ्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. (Maharashtra Ration Card)
उत्पन्न निकष वाढवण्याचा विचार :
सध्या प्राधान्य योजनेअंतर्गत शहरी भागासाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ₹59,000, तर ग्रामीण भागासाठी ₹44,000 इतकी आहे. मात्र वाढती महागाई, घरभाडे, आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती लक्षात घेता या मर्यादा आजच्या परिस्थितीत योग्य नाहीत, असा नागरिकांचा आणि सामाजिक संघटनांचा युक्तिवाद आहे. जर समितीने उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्याची शिफारस केली, तर या योजनेत अधिक कुटुंबांचा समावेश होऊ शकतो. (Ration Card Income Limit,)
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमानुसार केंद्र सरकारकडून राज्यांना धान्याचे वाटप केले जाते. या कायद्यानुसार दोन प्रमुख योजना लागू आहेत —
अंत्योदय अन्न योजना (AAY): अत्यंत गरीब कुटुंबांना अत्यल्प दरात धान्य.
प्राधान्य घरगुती योजना (PHH): तुलनेने कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना सवलतीच्या दरात धान्याचा लाभ.
Maharashtra Ration Card | समितीचा अभ्यास आणि संभाव्य बदल :
राज्य सरकारने स्थापन केलेली समिती नागरिकांचे वास्तविक उत्पन्न, खर्चाची पातळी, आणि महागाई निर्देशांकाचा सखोल अभ्यास करणार आहे. राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागांमधील परिस्थिती वेगळी असल्याने, दोन्ही क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र शिफारसी होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या काही वर्षांत शहरी भागातील उत्पन्न वाढले असले तरी, वाढत्या महागाईमुळे अनेक मध्यमवर्गीय आणि निम्नमध्यमवर्गीय कुटुंबांना रेशनवरील धान्याची गरज कायम आहे. त्यामुळे ही मर्यादा वाढवण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे.
निकषांमध्ये बदल करण्याची मागणी वाढली :
दरम्यान, अंत्योदय अन्न योजनेतील उत्पन्न निकषांबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. मात्र, या योजनेत पात्र लाभार्थ्यांची संख्या मर्यादित असल्याने, निकषांमध्ये बदल करण्याची मागणी वाढली आहे. अनेक गरीब कुटुंबे आजही पात्रतेच्या चौकटीबाहेर राहत आहेत, अशी टीका सामाजिक संस्थांकडून करण्यात येत आहे. (Maharashtra Ration Card)
राज्य सरकारचा हा निर्णय सामाजिक न्यायाच्या दिशेने महत्त्वाचा पाऊल ठरू शकतो, कारण या बदलामुळे खरोखर गरजूंना शिधापत्रिकेचा लाभ मिळण्याची संधी वाढेल.
