Raj Bhavan Name Change | केंद्र सरकारने पंतप्रधान कार्यालयाचे नाव बदलून ‘सेवा तीर्थ’ केल्यानंतर आता महाराष्ट्रातही मोठा प्रशासकीय बदल करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने मुंबईतील राज्यपालांचे अधिकृत निवासस्थान असलेल्या ‘राजभवन’चे नाव बदलून ‘लोकभवन’ करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याबाबतची अधिसूचना देखील जारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्याच्या प्रशासनिक इतिहासात एक नवीन अध्याय सुरू झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. (Raj Bhavan Name Change)
राजभवन सचिवालयाच्या नावाने जारी झालेल्या आदेशानुसार, राज्यपालांच्या आदेशाने तसेच केंद्रीय गृहमंत्रालयाशी झालेल्या चर्चेनंतर हा नामांतराचा निर्णय अंतिम करण्यात आला आहे. आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की यापुढे राजभवन हे अधिकृतपणे ‘लोकभवन’ नावाने ओळखले जाईल आणि हा बदल तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आला आहे.
राजभवन ते लोकभवन : काय म्हटलंय अधिसूचनेत? :
राज्यपालांचे अधिकृत निवासस्थान असलेल्या राजभवनचा इतिहास जुना असला तरी बदलत्या प्रशासकीय दृष्टीकोनातून हे ठिकाण आता ‘लोकभवन’ या नवीन नावाने कार्यरत राहणार आहे. शासनाच्या अधिसूचनेनुसार, राज्यातील शासकीय कार्यालयांची नावे अधिक लोकाभिमुख करण्याचा प्रयत्न म्हणून हा बदल करण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, हा केवळ नावबदल नसून शासनाच्या कामकाजातील पारदर्शकता आणि लोकसेवा ही भावनाही या नव्या नावातून अधोरेखित होते. (Raj Bhavan Name Change)
केंद्र सरकारच्या अलीकडील निर्णयांचा यात मोठा संदर्भ दिसतो. विशेषतः पंतप्रधान कार्यालयाचे नाव बदलून ‘सेवा तीर्थ’ केल्यानंतर राज्य स्तरावरही असे बदल सुरू झाले आहेत. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य पातळीवरील नामांतर मोहिमेचे एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून लोकभवनचा विचार केला जात आहे.
Raj Bhavan Name Change | PMO चे नाव ‘सेवा तीर्थ’; सेंट्रल व्हिस्टामध्ये मोठे बदल :
केंद्र सरकारने अलीकडेच पंतप्रधान कार्यालयाचे (PMO) नाव ‘सेवा तीर्थ’ असे ठेवत नवा संदेश दिला. PMO लवकरच सेंट्रल व्हिस्टा रीडेव्हलपमेंट प्रोजेक्टअंतर्गत बांधलेल्या नवीन कॉम्प्लेक्समध्ये स्थलांतरित होणार असून त्या इमारतीलाच ‘सेवा तीर्थ’ हे नाव देण्यात आले आहे. नव्या एग्जिक्युटिव्ह एन्क्लेव्हमध्ये PMO व्यतिरिक्त कॅबिनेट सचिवालय, नॅशनल सिक्युरिटी कौन्सिल सचिवालय आणि इंडिया हाऊस यांची कार्यालये असतील. (Raj Bhavan Name Change)
इंडिया हाऊस ही परदेशी मान्यवरांशी उच्चस्तरीय चर्चेसाठी तयार केलेली विशेष जागा असेल, तर सेवा तीर्थ हे नाव शासनातील सेवा, कर्तव्य आणि राष्ट्रीय जबाबदारीचे प्रतीक म्हणून निवडण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर शासकीय इमारतींची प्रतिमा आणि भावार्थ बदलण्याचा जो प्रवास सुरू झाला, त्याचा हा आणखी एक टप्पा मानला जात आहे.
