Maharashtra | राज्यात गेल्या काही दिवसांत झालेल्या अतिवृष्टीने शेतीला जबर फटका बसला आहे. प्राथमिक अहवालानुसार तब्बल 9 लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले असून 22 जिल्ह्यांत परिस्थिती चिंताजनक आहे. या पार्श्वभूमीवर कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी पुण्यातील राज्यस्तरीय आढावा बैठकीत संबंधित यंत्रणांना तातडीचे निर्देश दिले. पंचनामे तत्परतेने पूर्ण करून महसूल विभागाच्या समन्वयाने अहवाल राज्य सरकारकडे त्वरीत पाठवण्याची सूचना देण्यात आली आहे. (Maharashtra Rain Damage)
अतिवृष्टीमुळे पेरणीपासून वाढीच्या टप्प्यातील पिकांपर्यंत मोठी हानी झाली आहे. अनेक ठिकाणी शेतजमिनी जलमय झाल्याने उभ्या पिकांचे नुकसान, मातीची धूप आणि पूरपाण्यामुळे शेतमाल सडण्याचे प्रकार समोर आले आहेत. सरकारकडून तातडीने मदत मिळावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
कोणते जिल्हे सर्वाधिक बाधित? :
कृषी विभागाच्या प्राथमिक आकडेवारीनुसार नांदेड जिल्हा सर्वाधिक प्रभावित असून 2,85,543 हेक्टर क्षेत्रावर पिके जलमय झाली आहेत. यवतमाळमध्ये 1,18,359 हेक्टर क्षेत्रावर हानी झाली आहे. त्याचबरोबर बुलढाणा (89,778 हेक्टर), अकोला (43,703 हेक्टर), सोलापूर (41,472 हेक्टर), हिंगोली (40,000 हेक्टर) आणि धाराशिव (28,500 हेक्टर) येथेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान नोंदवले गेले.
याशिवाय चंद्रपूर, वर्धा, सांगली, नाशिक, जळगाव, बीड, परभणी, जालना आणि संभाजीनगर या जिल्ह्यांमध्येही उभ्या पिकांचे नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांची अडचण वाढली आहे. अनेक भागांत पाण्याचा निचरा मंदावल्याने पुनर्लागवड, आंतरकापणी आणि संरक्षणात्मक उपायांना अधिक खर्च येणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे.
Maharashtra | सरकारचे निर्देश आणि तातडीची दिलासा पावले :
कृषीमंत्री भरणे यांनी अधिकाऱ्यांना पंचनाम्यांमध्ये अचूकता ठेवून प्रक्रिया वेगवान करण्याचे आदेश दिले आहेत. महसूल विभागाचा सक्रीय सहभाग, उपविभागीय व तालुका पातळीवरील स्क्रिनिंग समित्या आणि डिजिटल नोंदींच्या आधारे अहवाल शासनाकडे त्वरित पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. “कोणत्याही योजनेतील निधी परत जाणार नाही; तो शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठीच वापरला जाईल,” अशी स्पष्ट हमीही बैठकीत देण्यात आली. (Maharashtra Rain Damage)
शेतकऱ्यांना वेळेत मार्गदर्शन मिळावे म्हणून ‘किसान कॉल सेंटर’ सुरू करण्याची तयारी असल्याचेही भरणे यांनी सांगितले. त्यासोबत नाविन्यपूर्ण शेती प्रयोग, उभारणीस मदत करणारे पॅकेज, बियाणे/खत अनुदान, पीकविमा दावे जलद निकाली काढणे आणि पुनर्लागवडीसाठी सल्ला अशी बहुविध पावले उचलण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. मराठवाडा व विदर्भातील गंभीर हानीग्रस्त जिल्ह्यांना विशेष प्राधान्य देण्याची भूमिकाही नोंदवली गेली.
