Elections 2025 | सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीत राज्य निवडणूक आयोगाला कठोर शब्दांत आदेश देण्यात आले. न्यायालयाने म्हटले की, “३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे.” त्यामुळे जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आता पुढील चार महिन्यांत होणार आहेत.
आधी दिलेल्या मुदतीचा भंग
याआधी मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, पावसाळा, ओबीसी आरक्षणाचा निकाल आणि इतर कारणे देत राज्य सरकार व निवडणूक आयोगाने विलंब केला. या विलंबामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आणि आयोगाकडून मिळालेली कारणे ग्राह्य धरली नाहीत. (Elections 2025)
Elections 2025 | कोर्टाच्या विशेष सूचना :
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीसाठी स्पष्ट वेळापत्रक दिले आहे:
३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत प्रभाग रचना पूर्ण व्हावी.
नोव्हेंबर २०२५ मध्ये EVM पूर्तता झालेली असावी.
बोर्ड परीक्षा व स्टाफची कमतरता ही कारणे ग्राह्य धरली जाणार नाहीत.
जिल्हा परिषदा अध्यक्षपद आरक्षण जाहीर
काही दिवसांपूर्वी निवडणूक आयोगाने ३४ जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदांसाठी आरक्षण जाहीर केले होते.
सर्वसाधारण गट: रायगड, नाशिक, जळगाव, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, बुलढाणा, यवतमाळ
सर्वसाधारण महिला गट: ठाणे, कोल्हापूर, सांगली, लातूर, अमरावती, गडचिरोली
पुरुष मागास गट: सोलापूर, हिंगोली, नागपूर, भंडारा
महिला मागास गट: रत्नागिरी, धुळे, सातारा, जालना, नांदेड
