Livestock Insurance Scheme | राज्यातील पशुपालकांना आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने राष्ट्रीय पशुधन अभियान अंतर्गत पशुधन विमा योजना (Livestock Insurance Scheme) सुरू करण्यास प्रशासकीय आणि आर्थिक मंजुरी दिली आहे. पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) यांनी ही माहिती दिली. नैसर्गिक आपत्ती, अपघात किंवा साथीच्या रोगांमुळे जनावरांचा मृत्यू झाल्यास पशुपालकांना तातडीने आर्थिक मदत मिळावी आणि त्यांना कर्जबाजारी होण्यापासून संरक्षण मिळावे, हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.
कोणत्या पशुधनाला मिळणार विमा संरक्षण? :
हवामानातील अनिश्चित बदल, पूर, दुष्काळ, वादळ, वणवा, वीज पडणे, उष्णतेची लाट, भूकंप, विषबाधा, सर्पदंश, दूषित पाणी, अपघात तसेच लम्पी स्कीन (Lumpy Skin Disease) सारख्या साथीच्या रोगांमुळे पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास या योजनेअंतर्गत विमा संरक्षण लागू राहणार आहे. मात्र, जनावरांचे पूर्ण किंवा अंशतः अपंगत्व तसेच वाहतुकीदरम्यान होणारे नुकसान या योजनेच्या कक्षेत समाविष्ट करण्यात आलेले नाही. शेळी आणि मेंढी यांचा विमा महाराष्ट्राच्या भौगोलिक हद्दीतच वैध राहणार आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ मार्फत केली जाणार आहे. देशी व संकरित दुधाळ गायी, म्हशी, बैल, रेडे, शेळ्या आणि मेंढ्या यांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. प्रत्येक कुटुंबाला कमाल 10 पशुधन घटकांसाठी विमा संरक्षणाचा लाभ मिळेल. एखाद्या लाभार्थ्याकडे 10 पेक्षा जास्त जनावरे असल्यास अतिरिक्त जनावरांसाठीचा संपूर्ण विमा हप्ता संबंधित पशुपालकाला स्वतः भरावा लागणार आहे. विमा संरक्षणासाठी दुभत्या गाईसाठी कमाल 70 हजार रुपये, म्हशीसाठी 80 हजार रुपये, बैलासाठी 70 हजार रुपये, रेड्यासाठी 80 हजार रुपये आणि शेळी किंवा मेंढीसाठी 7 हजार रुपयांपर्यंत संरक्षण मिळणार आहे.
Livestock Insurance Scheme | प्रीमियम, कागदपत्रे आणि दावा प्रक्रिया :
लाभार्थी आपल्या गरजेनुसार एक, दोन किंवा तीन वर्षांसाठी विमा घेऊ शकतात. विमा प्रीमियमचा दर अनुक्रमे एका वर्षासाठी 4.30 टक्के, दोन वर्षांसाठी 7.50 टक्के आणि तीन वर्षांसाठी 10.50 टक्के निश्चित करण्यात आला आहे. या प्रीमियमपैकी 85 टक्के रक्कम केंद्र आणि राज्य शासनाकडून 60:40 या प्रमाणात अनुदान स्वरूपात दिली जाईल, तर उर्वरित 15 टक्के हिस्सा लाभार्थ्याला भरावा लागेल.
तसेच विमा रक्कम चालू बाजारभावानुसार निश्चित केली जाणार असून त्यासाठी पशुपालक, विमा कंपनी आणि शासकीय पशुवैद्यकीय अधिकारी यांच्या उपस्थितीत संयुक्त मूल्यांकन होईल. दुधाळ जनावरांच्या बाबतीत दूध उत्पादनाच्या आधारे किंमत निश्चित केली जाईल.
15 दिवसांच्या आत लाभार्थ्याच्या खात्यावर पैसे जमा होणार? :
पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास संबंधित घटनेची माहिती विमा कंपनीला 24 तासांच्या आत मोबाईल अॅप, संकेतस्थळ, ई-मेल, दूरध्वनी किंवा लेखी स्वरूपात देणे आवश्यक असेल. त्यानंतर आवश्यक कागदपत्रांसह विमा दावा सादर करावा लागेल. ‘नो टॅग, नो क्लेम’ ही अट लागू राहणार असली तरी नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या मृत्यूच्या प्रकरणात त्याला सूट असेल. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जनावराची राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन प्रणालीवर 12 अंकी इअर टॅगद्वारे नोंद असणे आणि शासकीय पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याचे आरोग्य प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
याशिवाय आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, ड्रायव्हिंग लायसन्स किंवा बँक पासबुक यापैकी कोणतेही ओळखपत्र, इअर टॅग स्पष्ट दिसणारे जनावराचे छायाचित्र, पशुपालकासोबतचे छायाचित्र आणि आरोग्य प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. सर्व कागदपत्रे पूर्ण झाल्यानंतर विमा कंपनीने 15 दिवसांच्या आत लाभार्थ्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यात डीबीटी (DBT) द्वारे रक्कम जमा करणे बंधनकारक असेल.
