7/12 Change | राज्यातील जमीन नोंदणी प्रक्रियेत मोठा बदल करत, 7/12 उताऱ्यावर पोट हिस्स्याची नोंदणी अनिवार्य केली जाणार आहे. महसूल विभागाने यासाठी 18 तालुक्यांमध्ये पथदर्शी प्रकल्प हाती घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत ही घोषणा केली. यामुळे भावकीतील मालमत्तेच्या वाटपात पारदर्शकता येणार असून वादही टळणार आहेत. (7/12 Change)
मोजणी आधी, नोंदणी नंतर – शुल्क, अट व फायदे :
याआधी भावकीतील वाटणी कागदोपत्री राहायची आणि तिची कोणतीही अधिकृत नोंद सातबाऱ्यावर होत नव्हती. यामुळे अनेक वेळा कायदेशीर वाद निर्माण होत असत. मात्र आता ही वाटणी 7/12 उताऱ्यावर स्पष्टपणे नोंदवली जाणार आहे.
नवीन व्यवस्थेनुसार भावांमधील वाटणी 500 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर करता येईल. त्यानंतर 200 रुपयांचे मोजणी शुल्क भरून त्याची नोंदणी करता येईल. विशेष म्हणजे, किमान एक गुंठा जमीनही स्वतंत्रपणे नोंदवता येणार आहे.
7/12 Change | यामुळे होणारे फायदे:
-भावकीतील जमिनीच्या वाटणीत वाद कमी होतील
-कायदेशीर हक्क स्पष्ट होतील
-शेतकऱ्यांना जमीन मालकीबाबत सुलभ दस्तऐवज मिळेल
-जमीन खरेदी-विक्री अधिक पारदर्शक होईल
डिजिटल नकाशे, पांदण रस्ते आणि नव्या अटी :
राज्यातील 70% गावांचे नकाशे व नोंदी डिजिटायझेशन करण्यात आले आहेत. यामुळे शेत रस्ते, बांध, पांदण यांची हद्द स्पष्ट होणार असून सीमा विवाद टळतील. (7/12 Change)
नवी अट – पांदण रस्ता:
राज्य शासन पांदण रस्त्यांची रुंदी किमान 12 फूट असावी, अशी अट लागू करणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीपर्यंत निर्भीतेने पोहोचता येईल.
राज्य सरकारने हा बदल डिजिटल इंडिया उपक्रमांतर्गत पारदर्शक जमीन व्यवस्थापनासाठी राबवला आहे. पथदर्शी प्रकल्प यशस्वी ठरल्यानंतर संपूर्ण राज्यात ही प्रक्रिया लागू करण्यात येणार आहे.
