Devendra Fadnavis | राज्यातील पूर आणि आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुंबई (Mumbai) येथून जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत आदेशानुसार, बाधित शेतकऱ्यांच्या कृषी कर्ज वसुलीला स्थगिती देण्यासोबतच त्यांना विविध प्रकारची आर्थिक मदतही जाहीर करण्यात आली आहे, ज्यामुळे संकटात सापडलेल्या बळीराजाला मोठा आधार मिळाला आहे.
कृषी कर्ज वसुलीला एक वर्षाची स्थगिती
राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार, राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमधील आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कृषी कर्जाच्या वसुलीवर एक वर्षासाठी स्थगिती आणली आहे. विविध वित्तीय संस्थांकडून शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या कर्जांना हा नियम लागू होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जाची परतफेड करण्यासाठी अधिकचा वेळ मिळेल.
यासोबतच, केवळ वसुलीला स्थगिती न देता या कर्जांचे पुनर्गठन (Restructuring) करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होईल आणि ते आपल्या शेतीवर पुन्हा लक्ष केंद्रित करू शकतील. यासंबंधीचा अधिकृत शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
नुकसानग्रस्तांसाठी पॅकेज जाहीर
कर्जमाफीच्या निर्णयासोबतच सरकारने आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी भरीव आर्थिक मदतीची घोषणा केली आहे. यामध्ये जीवितहानी झाल्यास मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना ४ लाख रुपयांची मदत दिली जाईल. अपंगत्वाच्या बाबतीत, ४० ते ६० टक्के अपंगत्वासाठी ७४,००० रुपये आणि ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त अपंगत्वासाठी २.५० लाख रुपयांची मदत मिळेल.
उपचारासाठी, एका आठवड्यापेक्षा जास्त काळ रुग्णालयात दाखल असल्यास १६,००० रुपये आणि त्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी ५,४०० रुपये दिले जातील. घरांच्या नुकसानीसाठी, सपाट भागातील पूर्णपणे उद्ध्वस्त घरांसाठी १.२० लाख आणि डोंगराळ भागासाठी १.३० लाख रुपये, तर पक्क्या घरांच्या अंशतः पडझडीसाठी ६,५००, कच्च्या घरांसाठी ४,०००, झोपडीसाठी ८,००० आणि गोठ्यासाठी ३,००० रुपये मदत जाहीर झाली आहे.
पशुधन आणि शेतीच्या नुकसानीसाठीही सरकारने स्वतंत्र तरतूद केली आहे. दुधाळ जनावरासाठी ३७,५०० रुपये, ओढकाम करणाऱ्या जनावरासाठी ३२,०००, लहान जनावरासाठी २०,०००, तर प्रत्येक शेळी किंवा मेंढीसाठी ४,००० रुपये आणि प्रति कोंबडी १०० रुपये मदत दिली जाईल. शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी जिरायती पिकांना प्रतिहेक्टर ८,५००, बागायत पिकांना १७,००० आणि बहुवार्षिक पिकांना २२,५०० रुपये मदत मिळेल. तसेच, शेतजमिनीतून गाळ काढण्यासाठी प्रतिहेक्टर १८,००० रुपये आणि दरड कोसळणे किंवा जमीन वाहून गेल्यास अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर ४७,००० रुपयांची भरपाई दिली जाईल.
