Kisan Credit Card Scheme | राज्यातील मच्छिमारांसाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. सरकारकडून आता किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारक मच्छिमारांना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध होणार आहे. या योजनेअंतर्गत मच्छिमारांना 2 लाखांपर्यंत खेळते भांडवली कर्ज (Working Capital Loan) मिळणार असून, त्यावर सरकारकडून 4 टक्के व्याज सवलत दिली जाणार आहे. (Kisan Credit Card Scheme)
या निर्णयामुळे राज्यातील सागरी आणि अंतर्गत जलाशयांतील हजारो मच्छिमारांना मोठा आर्थिक आधार मिळेल. मत्स्यव्यवसायात गुंतलेल्या घटकांसाठी ही योजना नवसंजीवनी ठरणार आहे. जाणून घ्या नेमकं कोणाला या योजनेचा लाभ मिळणार आहे आणि अर्ज कसा करायचा आहे.
मत्स्यव्यवसायाला चालना देण्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय :
मच्छिमार, मत्स्यकास्तकार, मत्स्यउत्पादक, मत्स्यव्यवस्थापक आणि मत्स्यबीज संवर्धक अशा सर्व घटकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. किसान क्रेडिट कार्ड धारक असणाऱ्या पात्र मच्छिमारांना बँकांकडून 2 लाख रुपयांपर्यंतचे खेळते भांडवली कर्ज मिळेल. (Kisan Credit Card Scheme)
या कर्जावर राज्य शासनाकडून 4 टक्के व्याज सवलत देण्यात येणार आहे. परंतु, यासाठी लाभार्थ्याने घेतलेल्या कर्जाची परतफेड एक वर्षाच्या आत करणे आवश्यक आहे. निर्धारित कालावधीत परतफेड केल्यासच व्याज परतावा सवलत लागू होईल.
राज्य शासनाचा उद्देश मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित घटकांना स्थिर आर्थिक मदत देऊन त्यांच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ करणे हा आहे. या निर्णयामुळे मच्छिमारांना इंधनदर वाढ, हवामानातील अनिश्चितता आणि बाजारातील स्पर्धेमुळे निर्माण झालेला आर्थिक ताण कमी होईल.
Kisan Credit Card Scheme | अर्ज प्रक्रिया आणि अंमलबजावणीची जबाबदारी :
या योजनेसाठी अर्जदाराने आपला अर्ज संबंधित बँकेमार्फत जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) यांच्याकडे सादर करायचा आहे. या कर्जाची मंजुरी आणि वितरण प्रक्रिया राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून केली जाणार आहे.
अंमलबजावणीदरम्यान येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी सहायक आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय) आणि जिल्हा उपनिबंधक / सहायक निबंधक (सहकारी संस्था) यांच्यात समन्वय साधण्यात येईल. मत्स्यव्यवसाय हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा घटक आहे आणि या निर्णयामुळे या क्षेत्रात नवचैतन्य येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मच्छिमारांना केवळ आर्थिक मदतच नाही तर त्यांचा व्यवसाय अधिक टिकाऊ आणि फायदेशीर होण्यासही मदत होईल.
