Government Employees | राज्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये नागरिकांना येणाऱ्या अडचणींवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने कडक पाऊल उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. अनेकदा कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी ओळखता येत नसल्याने सामान्य नागरिकांची गैरसोय होते. या समस्येवर उपाय म्हणून आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना ओळखपत्र (ID Card) घालणे बंधनकारक करण्यात येणार असून, नियम न पाळल्यास पगार कपातीची कारवाई होऊ शकते.

ओळखपत्राअभावी वाढतात गैरप्रकार

शासकीय कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांनी ओळखपत्र न घातल्याने अनेक गंभीर समस्या उद्भवतात. यामुळे नागरिकांना नक्की कोणाशी संपर्क साधावा हे कळत नाही, ज्यामुळे मनस्ताप सहन करावा लागतो. याचाच गैरफायदा घेऊन काही भामटे स्वतःला सरकारी कर्मचारी भासवून लोकांची दिशाभूल करतात आणि प्रसंगी त्यांची आर्थिक फसवणूकही करतात.

अलीकडच्या काळात विविध विभागांमध्ये लाचखोरीची प्रकरणे वाढली आहेत. अनेकदा लाच घेताना पकडलेल्या कर्मचाऱ्याकडे ओळखपत्र नसल्याचे तपासात आढळून आले आहे. शासकीय बैठकांमध्येही अनेक कर्मचारी ओळखपत्र घालण्यास टाळाटाळ करतात, सभागृहात प्रवेशानंतर ते खिशात ठेवले जाते. नियमानुसार ओळखपत्र बंधनकारक असूनही त्याचे पालन होताना दिसत नाही.

नियम मोडल्यास पगार कपातीचे संकेत

या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकार आता कठोर पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. शासकीय कार्यालयांमध्ये कामाच्या वेळेत (Duty Hours) ओळखपत्र न घालणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा पगार कापला जाऊ शकतो, असे संकेत मिळत आहेत. ओळखपत्राबाबतच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन व्हावे, यासाठी हा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, संभाजीनगर (Sambhajinagar) येथील निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात (Collectorate) सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी ओळखपत्र बंधनकारक केले असून, तिथे एकही कर्मचारी विनाओळखपत्र येत नसल्याची माहिती दिली आहे. याच धर्तीवर राज्यातील इतर सर्व शासकीय कार्यालयांमध्येही कर्मचाऱ्यांनी ओळखपत्र घालणे आवश्यक आहे, जेणेकरून पारदर्शकता वाढेल आणि गैरप्रकारांना आळा बसेल.

News Title- Maharashtra Govt Mulls Pay Cut for No ID