NA Permission | राज्यातील उद्योग क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणि परवान्यांच्या कटकटीतून उद्योजकांची सुटका करण्यासाठी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सूक्ष्म, लघु आणि अन्नप्रक्रिया उद्योगांसाठी शेतजमीन अकृषक (NA) करण्याचा परवाना आता अनिवार्य राहणार नाही. या निर्णयामुळे नवीन उद्योग सुरू करू इच्छिणाऱ्या उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
अकृषक परवाना रद्द करण्याचा निर्णय
आजवर कोणताही उद्योग सुरू करण्यासाठी उद्योजकांना अनेक परवानग्या घ्याव्या लागत होत्या. यात अकृषक परवाना मिळवणे हा एक महत्त्वाचा आणि वेळखाऊ टप्पा होता. महसूल विभागाकडून हा परवाना मिळवण्यासाठी उद्योजकांचा बराच वेळ आणि पैसा खर्च होत होता. यामुळे अनेकदा उद्योग उभारणीला उशीर होत असे. आता ही अट रद्द झाल्यामुळे, उद्योजकांना परवान्यांच्या प्रक्रियेत अडकून न पडता, थेट उद्योग उभारणीवर लक्ष केंद्रित करता येईल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की, राज्याची सर्वच क्षेत्रात प्रगती व्हावी यासाठी सरकार विविध धोरणे आखत आहे. ही धोरणे समाजहिताची, भविष्यातील आव्हाने लक्षात घेणारी आणि नागरिकांचे जीवन सुसह्य करणारी असावीत, यावर सरकारचा भर आहे. अकृषक परवाना रद्द करण्याचा निर्णय त्याच दिशेने उचललेले एक सकारात्मक पाऊल आहे.
या निर्णयाचा कोणाला फायदा होणार?
या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांना होणार आहे. विशेषतः अन्नप्रक्रिया उद्योग, ग्रामीण भागातील लघुउद्योग आणि स्टार्ट-अप्सना (Startups) यामुळे एक नवा उत्साह मिळेल. या निर्णयामुळे कृषी मालावर आधारित प्रक्रिया उद्योग ग्रामीण भागात उभे राहतील. यामुळे शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठ उपलब्ध होईल आणि त्यांच्या उत्पादनांना योग्य भाव मिळेल.
यामुळे राज्यात रोजगारनिर्मिती, गुंतवणूक वाढ आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. उद्योगजगताने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. परवान्यांची अडचण दूर झाल्याने आता उद्योग सुरू करण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होईल. उद्योजकांच्या मते, सरकारने घेतलेला हा निर्णय ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ (Ease of Doing Business) वाढवण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. राज्यातील उद्योजकांना पूर्वी अकृषक परवाना मिळवण्यासाठी महिनोनमहिने प्रतीक्षा करावी लागत होती. त्यामुळे अनेक प्रकल्प रखडलेले होते. आता ही अट रद्द झाल्यामुळे उद्योग उभारणीला गती मिळेल.
