Government Employees | महाराष्ट्र (Maharashtra) राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी (Government Employees) आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. आगामी काळात राज्य कर्मचाऱ्यांच्या तीन अत्यंत महत्त्वाच्या मागण्या मान्य होण्याची दाट शक्यता असून, यामुळे त्यांच्या आर्थिक आणि सेवा-शर्तींमध्ये सकारात्मक बदल अपेक्षित आहेत.
सुधारित वेतनश्रेणी आणि वेतनत्रुटी निवारण
आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीपूर्वीच, सध्या सातव्या वेतन आयोगांतर्गत कार्यरत असलेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची घडामोड होत आहे. १ जानेवारी २०१६ पासून लागू झालेल्या सातव्या वेतन आयोगात अनेक पदांच्या वेतनामध्ये मोठ्या प्रमाणात त्रुटी आणि तफावत आढळून आली होती. या त्रुटी दूर करण्याची मागणी संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून सातत्याने केली जात होती. माननीय उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, अशा पदांच्या वेतनश्रेणीमध्ये सुधारणा (Pay Scale Revision) करण्यासाठी एका विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली होती.
या वेतनत्रुटी निवारण समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला असून, येत्या काही दिवसांत सरकारकडून या समितीच्या अहवालास मंजुरी मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. यामुळे, ज्या पदांच्या वेतनात त्रुटी आढळल्या आहेत, त्या पदांसाठी सुधारित वेतनश्रेणी लागू होईल. विशेष म्हणजे, ही सुधारित वेतनश्रेणी १ जानेवारी २०१६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार असल्याने, संबंधित कर्मचाऱ्यांना त्या तारखेपासूनची फरकाची रक्कमही मिळणार आहे.
वार्षिक पगारवाढ आणि इतर भत्त्यांमध्ये वाढ
सध्या संपूर्ण देशभरात आठव्या वेतन आयोगाची चर्चा सुरू आहे. केंद्रातील सरकारने १६ जानेवारी २०२५ रोजी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला तत्वतः मान्यता दिल्यानंतर, या नवीन वेतन आयोगाबद्दल मोठ्या अपेक्षा आहेत. आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०२६ पासून होणार असून, त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात भरीव वाढ होईल, असे म्हटले जात आहे. तथापि, आठवा वेतन आयोग लागू होण्यापूर्वीच, राज्यातील सातव्या वेतन आयोगांतर्गत (7th Pay Commission) कार्यरत असलेल्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आणखी एक वाढ अपेक्षित आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी जुलै महिन्यात वार्षिक वेतनवाढ लागू केली जाते. त्यानुसार, यंदाही जुलै महिन्यात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना ही वार्षिक वेतनवाढ मिळेल. महत्त्वाचे म्हणजे, वार्षिक वेतनवाढ लागू झाल्यानंतर इतर भत्त्यांमध्येही (उदा. घरभाडे भत्ता, प्रवास भत्ता इत्यादी) मोठी वाढ होते, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हाती येणाऱ्या एकूण पगारात लक्षणीय वाढ होते.
महागाई भत्त्यात वाढ
मार्च २०२५ मध्ये केंद्रातील सरकारने केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (Dearness Allowance Hike) ५३ टक्क्यांवरून ५५ टक्के करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. या निर्णयानंतर, देशभरातील विविध राज्यांमधील राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ताही सुधारित करण्यात येत आहे. आतापर्यंत राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांमधील राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर ५५ टक्के दराने करण्यात आला आहे.
आता महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांचाही महागाई भत्ता लवकरच ५३ टक्क्यांवरून ५५ टक्के इतका केला जाणार असल्याची विश्वसनीय माहिती मिळत आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच, हा वाढीव भत्ताही जानेवारी २०२५ पासून लागू केला जाईल, अशी शक्यता आहे. याचा अर्थ, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ताफरकाची रक्कमही मिळेल, ज्यामुळे त्यांच्या पगारात आणखी एक मोठी वाढ दिसून येईल.
Title : Maharashtra Government Employees’ 3 Key Demands May Be Met
