Maharashtra | राज्यातील जमीनमालकांसाठी दिलासा देणारी मोठी बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्र सरकारने धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्यांचे एकत्रीकरण (तुकडेबंदी) कायद्यात मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बदलानुसार आता गुंठेवारीला अधिकृत परवानगी देण्यात आली असून राज्यपालांनी या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे राज्यभरातील लाखो नागरिकांना यामुळे थेट दिलासा मिळणार आहे.
१९६५ ते २०२४ दरम्यानच्या गुंठेवारी व्यवहारांना वैधता :
राज्य सरकारने जारी केलेल्या नव्या अध्यादेशानुसार, १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या काळात झालेल्या जमिनीच्या तुकडेबंदी व्यवहारांना वैधता मिळणार आहे.
या काळात निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर अकृषिक वापरासाठी झालेल्या जमीन व्यवहारांमध्ये अनेक कायदेशीर अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. मात्र आता हे व्यवहार कोणतेही अधिमूल्य किंवा शुल्क न आकारता नियमित केले जाणार आहेत, अशी माहिती अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली आहे.
Maharashtra Gunthewari Law | लाखो नागरिकांना मिळणार दिलासा :
या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून कायद्याच्या कचाट्यात अडकलेल्या जमिनींना वैधता मिळेल. विशेषतः महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील गुंठेवारी प्लॉट्स आता अधिकृतपणे नोंदवले जातील. त्यामुळे नागरिकांना मालकी हक्क नोंदी, बांधकाम परवानग्या आणि मालमत्ता व्यवहार अधिक सुलभपणे करता येतील. शासनाच्या मते, या निर्णयामुळे जमीन व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणि स्थिरता येईल.
गुंठेवारीमुळे अनेक ठिकाणी अनधिकृत वसाहती तयार झाल्या होत्या. आता त्यांना कायदेशीर मान्यता मिळाल्याने शासकीय महसूल वाढेल आणि नगर नियोजनाच्या प्रक्रियेला गती मिळेल. हा निर्णय १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता असून तज्ज्ञांच्या मते, हे पाऊल राज्यातील रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी ऐतिहासिक ठरणार आहे.
