Farmer Loan Waiver | महाराष्ट्रातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारकडून मोठी दिलासादायक माहिती समोर आली आहे. सरकार लवकरच शेतकरी कर्जमाफीबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर करणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. विधान परिषदेत कृषीमंत्री यांनी याबाबत माहिती देत एप्रिलमध्ये समितीचा अहवाल सादर होणार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे राज्यातील शेतकरी वर्गात मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
समितीच्या अहवालानंतर अंतिम निर्णय :
राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रश्नाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी सरकारने प्रवीण परदेशी (Praveen Pardeshi) यांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. ही समिती राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची संख्या, त्यांच्यावर असलेले कर्जाचे स्वरूप, बँकांचा सहभाग तसेच कर्जमाफीचा राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर होणारा परिणाम या सर्व बाबींचा अभ्यास करत आहे. या समितीचा सविस्तर अहवाल एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात सादर होण्याची अपेक्षा आहे.
कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे (Dattatray Bharne) यांनी विधान परिषदेत सांगितले की, अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis), उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) यांच्या चर्चेनंतर कर्जमाफीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. सरकार ३० जूनपूर्वी याबाबतची घोषणा करण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे दीर्घकाळ आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Farmer Loan Waiver | शेतीसाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर :
सरकार केवळ कर्जमाफीपुरते मर्यादित न राहता शेती अधिक सक्षम आणि शाश्वत करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी ‘माय ॲग्री’ (My Agri) नावाचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित धोरण लागू केले जाणार आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अचूक हवामानाचा अंदाज मिळेल तसेच कीड व रोगांचा संभाव्य धोका आधीच कळवला जाईल.
याशिवाय शेतीमध्ये ड्रोन, रोबोटिक्स आणि जनरेटिव्ह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) तंत्रज्ञानाचा वापर करून सिंचन आणि खत व्यवस्थापन अधिक परिणामकारक करण्याचा सरकारचा मानस आहे. राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये एआय संशोधन आणि इन्क्युबेशन केंद्रे सुरू करण्याची योजना देखील जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच कांदा आणि दुधाला योग्य हमीभाव मिळावा यासाठी छावा क्रांतिवीर संघटना (Chhava Krantiveer Sanghatana) यांच्याशी चर्चा करण्यात आली असून त्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
यासोबतच खरीप २०२५-२६ पासून उत्पादनावर आधारित सुधारित पीक विमा योजना लागू करण्यात आली असून नुकसान भरपाई आता प्रत्यक्ष उत्पादनातील घट लक्षात घेऊन दिली जाणार आहे.
