Maharashtra Farmer Loan Waiver | राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीबाबत मोठी आणि दिलासादायक माहिती समोर आली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून शेतकरी कर्जमाफीसाठी सातत्याने मागणी होत असून, अनेक ठिकाणी आंदोलनेही झाली होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार कर्जमाफीबाबत सकारात्मक असून, यावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी ठोस पावले उचलली जात असल्याचे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
अतिवृष्टी, नैसर्गिक आपत्ती आणि पिकनुकसानीमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने याआधीच मोठे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या माहितीनुसार, शेतकऱ्यांसाठी तब्बल ३२ हजार कोटी रुपयांचे विशेष मदत पॅकेज मंजूर करण्यात आले असून, त्याचा थेट लाभ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटीच्या माध्यमातून दिला जात आहे.
कर्जमाफीबाबत सरकारची भूमिका काय? :
मुख्यमंत्री फडणवीस (Devendra Fadnavis News) म्हणाले की, राज्य सरकारने यापूर्वी २०१७ आणि २०२० मध्ये मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी कर्जमाफी राबवली होती. मात्र, केवळ कर्जमाफी करून शेतकऱ्यांचे प्रश्न कायमस्वरूपी सुटत नसल्याचे अनुभवातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे यावेळी तात्पुरत्या उपायांऐवजी शाश्वत आणि दीर्घकालीन तोडगा काढण्यावर सरकारचा भर आहे. (Maharashtra Farmer Loan Waiver)
कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष फायदा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा आणि तो फक्त बँकांच्या खात्यांपुरता मर्यादित राहू नये, यासाठी सरकारने स्वतंत्र समिती नेमली आहे. ही समिती शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती, कर्जाचा भार आणि भविष्यातील धोरणांचा सखोल अभ्यास करून सरकारला अहवाल सादर करणार आहे. या समितीच्या शिफारशीनंतर कर्जमाफीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
Maharashtra Farmer Loan Waiver | कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ? :
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, १ जुलैपर्यंत कर्जमाफीबाबत अंतिम निर्णय जाहीर केला जाईल. तोपर्यंत संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी ३२ हजार कोटींच्या विशेष पॅकेजमधून मदत दिली जात आहे. या पॅकेजअंतर्गत तीन हेक्टरपर्यंत जमीनधारणा असलेल्या शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत मिळणार आहे. (Maharashtra Farmer Loan Waiver)
या पॅकेजमध्ये पायाभूत सुविधांसाठी १० हजार कोटी रुपये, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांसाठी २ हजार कोटी रुपये आणि उर्वरित रक्कम थेट शेतकऱ्यांना मदत म्हणून दिली जात आहे. एनडीआरएफच्या निकषांनुसार नुकसानभरपाई दिल्यानंतरही, रब्बी हंगामातील पिकांसाठी प्रति हेक्टर १० हजार रुपयांची अतिरिक्त मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आतापर्यंत ९१ ते ९२ लाख शेतकऱ्यांना या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळाल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
