Maharashtra crop insurance | राज्यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीच्या भरपाईसाठी राज्य शासनाने पीक विमा (Pik Vima) योजनेच्या निकषांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. यापुढे उभ्या पिकांचे किंवा काढणीनंतर झालेल्या नुकसानीसाठी थेट भरपाई मिळण्याऐवजी, विमा कंपन्या प्रामुख्याने ‘पीक कापणी प्रयोगाच्या’ (Crop Cutting Experiments – CCE) निष्कर्षांवर आधारितच नुकसान भरपाई देतील. तसेच, शेतकऱ्यांमध्ये लोकप्रिय झालेली ‘एक रुपयात पीक विमा’ योजनाही बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नुकसान भरपाईचे बदललेले नियम
अलीकडच्या काळात राज्यात अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी आणि संततधार पावसामुळे पिकांचे मोठे नुकसान होत होते. या पार्श्वभूमीवर, उभ्या पिकांचे पावसामुळे होणारे नुकसान, तसेच काढणीनंतर शेतात असलेल्या पिकांचे पावसामुळे होणारे नुकसान यासाठी विमा संरक्षण देणारे निकष राज्य शासनाने समाविष्ट केले होते. मात्र, आता राज्य शासनाच्या बैठकीतील इतिवृत्तानुसार, या थेट नुकसानीसाठी भरपाई न देण्याचा आणि केवळ पीक कापणी प्रयोगातून आलेल्या उत्पन्नाच्या आधारावरच भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारचे निकष मुख्यत्वे पीक कापणी प्रयोगावर आधारित आहेत. राज्याने त्यात प्रतिकूल हवामानामुळे पेरणी न होणे, हंगामातील नुकसान, काढणी पश्चात नुकसान आणि स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती या बाबींचा समावेश केला होता. नव्या बदलामुळे, केवळ CCE निष्कर्षांना भरपाईसाठी मुख्य आधार मानले जाईल, ज्यामुळे अतिवृष्टी किंवा संततधार पावसाने झालेल्या नुकसानीची स्वतंत्र भरपाई मिळणे कठीण होऊ शकते.
‘एक रुपयात पीक विमा’ योजना संपुष्टात
शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक ठरलेली ‘एक रुपयात पीक विमा’ ही योजना आता बंद करण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे नाममात्र एक रुपया भरून विमा संरक्षण मिळत असल्याने, विमा उतरवणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली होती. आता मात्र, केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार शेतकऱ्यांना प्रत्येक पिकासाठी निर्धारित प्रीमियमची रक्कम भरावी लागणार आहे.
या बदलामुळे विमा संरक्षण घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या घटण्याची शक्यता आहे. तसेच, एक रुपया योजनेमुळे वाढलेल्या कथित गैरप्रकारांना आळा बसेल, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. दरम्यान, २०१६-१७ ते २०२३-२४ या काळात विमा कंपन्यांना राज्य शासनाकडून ४३ हजार कोटींहून अधिक हप्ता मिळाला असून, त्यांनी शेतकऱ्यांना ३२ हजार कोटींहून अधिक नुकसानभरपाई दिली आहे, ज्यात कंपन्यांना १० हजार कोटींपेक्षा जास्त नफा झाल्याचे आकडेवारी सांगते.
