Maharashtra Cabinet | महाराष्ट्र (Maharashtra) राज्याच्या मंत्रिमंडळाची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या बैठकीत एकूण सहा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले, ज्यामध्ये कृत्रिम वाळू धोरणाला मंजुरी आणि रस्त्यावरील बालकांसाठी फिरते पथक योजना सुरू करण्याचा समावेश आहे. तसेच, राज्य वेतनत्रुटी निवारण समितीचा अहवालही स्वीकारण्यात आला, ज्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे ८० कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे.
फिरते पथक योजना आणि स्मार्ट सिटी प्रकल्पबाधितांना दिलासा
मंत्रिमंडळाने (Cabinet Decisions) घेतलेल्या निर्णयानुसार, रस्त्यावर राहणाऱ्या किंवा भटकंती करणाऱ्या बालकांच्या पुनर्वसनासाठी आणि त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्यात फिरते पथक योजना सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात, २९ महानगरपालिका क्षेत्रात ३१ मोबाईल व्हॅनच्या माध्यमातून ही योजना राबवली जाईल आणि यासाठी सुमारे ८ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे.
दुसरा महत्त्वाचा निर्णय नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील बाधितांसाठी घेण्यात आला. या प्रकल्पबाधितांना ‘होम स्वीट होम’ योजनेअंतर्गत वाटप केलेल्या घरांच्या भाडेपट्ट्याच्या दस्तऐवजासाठी आकारले जाणारे मुद्रांक शुल्क कमी करून ते केवळ एक हजार रुपये करण्यात आले आहे.
कृत्रिम वाळू धोरण आणि वेतनत्रुटी निवारण
राज्यात नैसर्गिक वाळू उपशावर मर्यादा आल्याने आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असल्याने, कृत्रिम वाळूला (M-Sand) प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या कृत्रिम वाळू धोरणानुसार, प्रत्येक जिल्ह्यात ५० व्यक्ती किंवा संस्थांना युनिट स्थापन करण्यासाठी विशेष सवलती दिल्या जातील. तसेच, कृत्रिम वाळू तयार करणाऱ्या युनिटला प्रति टन २०० रुपये इतकी सवलतही दिली जाणार आहे. या धोरणामुळे नैसर्गिक वाळूचा उपसा कमी होऊन पर्यावरणाची हानी टळण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.
राज्य वेतनत्रुटी निवारण समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारला असून, त्यामुळे राज्य सरकारवर ८० कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे.
शासकीय आयटीआयचे आधुनिकीकरण आणि न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठासाठी जागा
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून त्यांच्या अद्ययावतीकरणाचे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे. उद्योग आणि प्रशिक्षण संस्थांच्या समन्वयातून रोजगारक्षमता वाढवणे, तसेच प्रत्यक्ष प्रशिक्षण आणि उपयोजित शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे हा यामागचा मुख्य हेतू आहे.
अखेरचा महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे, राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठाच्या महाराष्ट्रातील उपकेंद्रासाठी नागपूर जिल्ह्यातील चिंचोली (Chincholi) (ता. कामठी) येथे २०.३३ हेक्टर शासकीय जागा देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
Title : Maharashtra Cabinet: M-Sand Policy Approved, Mobile Squads For Street Kids
