Maharashtra Farmer | राज्यात अलीकडील अतिवृष्टी-महापूरामुळे कोट्यवधींचे नुकसान झाल्यानंतर मंगळवार (7 ऑक्टोबर) रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ₹31,628 कोटींचे विशेष पॅकेज जाहीर केले. पूरग्रस्त भागांना तातडीची मदत, शेती-पशुधन पुनर्प्रस्थापना आणि पायाभूत सुविधांच्या दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, या निर्णयाने बळीराजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. (Maharashtra Farmer News)
पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले की, सर्वाधिक फटका बसलेल्या 29 जिल्ह्यांवर प्राधान्याने मदत पोहोचवली जाणार आहे. “शेतकरी आपले पीक पोटच्या लेकरासारखे जपत असतो. पावसाने उद्ध्वस्त झालेले आयुष्य पुन्हा उभे करण्यासाठीच हे पॅकेज,” असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले. घरं, जनावरे, शेतजमीन आणि सिंचनस्रोतांच्या नुकसानीसाठी स्वतंत्र तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
अनुदानाच्या प्रमुख तरतुदी :
डोंगरी भागातील कोसळलेल्या घरांसाठी ₹10,000 पर्यंत तातडीची मदत देण्यात येणार आहे. दुधाळ जनावरांच्या नुकसानीसाठी ₹37,000 पर्यंत भरपाई तर खरडून गेलेल्या जमिनींसाठी ₹42,000 प्रति हेक्टरी सहाय्य जाहीर झाले आहे. त्याशिवाय प्रति विहीर ₹30,000 मदत आणि ग्रामीण भागातील बाधित रस्ते, पूल, वीजपुरवठा आदींसाठी ₹1,500 कोटींचा स्वतंत्र निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. (Maharashtra farmers package)
शेतीत पुन्हा लागवडीसाठी रब्बी हंगामात बियाण्यांचे अतिरिक्त सहाय्य सुमारे ₹6,175 प्रति हेक्टरी देण्याचा उल्लेख करण्यात आला असून कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी ₹35,000 आणि बागायती शेतकऱ्यांसाठी ₹50,000 पर्यंत मदतीची तरतूद आहे. पीकविमा (Pik Vima) घेलेल्या सुमारे 45 लाख शेतकऱ्यांपर्यंत भरपाईचे वितरण वेगाने करण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला असून, तपशील संबंधित शासन निर्णय/परिपत्रकात स्पष्ट केले जातील.
Maharashtra Farmer | वाटपाची प्रक्रिया — पंचनामा ते थेट जमा :
जिल्हा प्रशासन, तालुका पातळीवरील आपत्ती व्यवस्थापन पथके आणि महसूल-पंचनामा अहवालांच्या आधारे पात्र लाभार्थी निश्चित केले जातील. ग्रामसेवक आणि तलाठींच्या पडताळणीनंतर शेतकऱ्यांची बँक-सीडिंग माहिती अद्ययावत करून मदत थेट खात्यात (DBT) जमा करण्यावर भर दिला जाणार आहे, जेणेकरून मध्यस्थाविना पारदर्शक वाटप होईल.
पूरामुळे सुपीक वरची माती वाहून जाणे, सिंचन संरचना व रस्त्यांचे नुकसान अशा समस्या मोठ्या प्रमाणात समोर आल्या आहेत. त्यामुळे जमिनीची पुनर्तयारी, मल्चिंग/मृदा-संधारण, तसेच स्थानिक पातळीवरील जलनिस्सारण सुधारणा यांना प्राधान्य देत पॅकेजची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. सरकारने बनावट दावे रोखण्यासाठी कडक पडताळणी आणि जबाबदारी निश्चितीचा यंत्रणा-आराखडा लागू करण्याचेही संकेत दिले आहेत.
