MahaDBT | राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महाडीबीटी (MahaDBT) शेतकरी योजना पोर्टलबाबत अत्यंत महत्त्वाची सूचना समोर आली आहे. शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की, महाडीबीटी पोर्टलवर आधीच मंजूर किंवा सोडतीत निवड झालेल्या अर्जांसाठी 9 जानेवारी 2026 ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. या तारखेपर्यंत आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यास संबंधित अर्ज आपोआप रद्द होणार आहेत. त्यामुळे अनुदानाचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांनी तातडीने आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करणे अत्यावश्यक ठरले आहे. (MahaDBT Pre Approval)
काही दिवसांपूर्वी महाडीबीटी पोर्टलवर पूर्वसंमती (Pre-Approval) देण्याचा पर्याय बंद असल्याची चर्चा होती. मात्र आता शासनाने यावर स्पष्टीकरण देत सांगितले आहे की, ज्या शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण केली आहेत, अशा अर्जांना पूर्वसंमती देऊन विचारात घेतले जाणार आहे. यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांना 9 जानेवारीपर्यंत शेवटची संधी दिली आहे.
प्रलंबित अर्जांसाठी शासनाची शेवटची संधी :
मागील सहा महिन्यांच्या कालावधीत महाडीबीटी पोर्टलवरील विविध अनुदान योजनांच्या सोडतीत निवड झालेल्या अनेक शेतकऱ्यांनी अद्याप कागदपत्रे अपलोड केलेली नाहीत. यापूर्वी शासनाकडून कागदपत्रे सादर करण्याच्या मुदतीत सवलत देण्यात आली होती. तरीही अनेक अर्ज शेतकरी स्तरावर प्रलंबित राहिले आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने आता अंतिम मुदत जाहीर केली आहे.
प्रशासनाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, 9 जानेवारीनंतर कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ दिली जाणार नाही. या तारखेपर्यंत आवश्यक कागदपत्रे पोर्टलवर अपलोड न केल्यास संबंधित अर्ज संगणकीय प्रणालीद्वारे स्वयंरद्द (Auto Delete) करण्यात येतील. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचा अनुदानाचा लाभ कायमस्वरूपी हुकण्याची शक्यता आहे. (MahaDBT Farmer Scheme)
MahaDBT | कोणती कागदपत्रे आवश्यक, काय आहे दिलासा? :
महत्त्वाची बाब म्हणजे, वेळेत कागदपत्रे अपलोड करून ज्यांना पूर्वसंमती मिळेल, त्यांचे अर्ज पुढे कोणत्याही कारणास्तव रद्द केले जाणार नाहीत, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अंतिम तारखेची वाट न पाहता लवकरात लवकर प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. (Agriculture News)
शासनाने कागदपत्रांच्या बाबतीत काही प्रमाणात सुलभताही केली आहे. सातबारा उतारा, आठ-अ उतारा, गाव-शिवाराचा पत्ता, आधार क्रमांक किंवा बँक खाते क्रमांक ही कागदपत्रे स्वतंत्रपणे देण्याची आवश्यकता नाही. मात्र यांत्रिकीकरणाशी संबंधित योजनांसाठी दरपत्रक (कोटेशन) आणि फलोत्पादनाशी संबंधित योजनांसाठी प्राकलन (इस्टिमेट) सादर करणे बंधनकारक आहे. ही कागदपत्रे पूर्ण झाल्यानंतरच पूर्वसंमतिपत्र दिले जाणार आहे.
