Local Body Elections | आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने उमेदवारांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. वाढत्या निवडणूक खर्चाचा विचार करून, आयोगाने उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चाच्या मर्यादेत वाढ केली आहे, ज्यामुळे निवडणूक लढवण्यास इच्छुक असलेल्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
उमेदवारांना दिलासा: खर्च मर्यादा दीडपटीने वाढली
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील उमेदवारांसाठी निवडणूक खर्चाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. पूर्वीच्या मर्यादेच्या तुलनेत ही वाढ अंदाजे दीडपट असल्याने, उमेदवारांना आता वाढलेल्या खर्चाच्या प्रमाणात प्रचार करणे शक्य होणार आहे. वाढलेल्या प्रचार साहित्याच्या किमती आणि इतर खर्चामुळे जुनी मर्यादा अपुरी पडत असल्याची तक्रार अनेक उमेदवारांकडून केली जात होती.
यापूर्वी खर्चाची मर्यादा सदस्यसंख्येवर आधारित होती, मात्र आता ती महापालिकांच्या वर्गवारीनुसार निश्चित करण्यात आली आहे, ज्यामुळे अधिक सुसूत्रता आली आहे. आयोगाच्या या निर्णयामुळे उमेदवारांना निवडणूक प्रचारासाठी अधिक निधी वापरण्याची कायदेशीर मुभा मिळाली आहे, ज्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया अधिक प्रभावीपणे राबवता येईल, अशी अपेक्षा आहे.
Local Body Elections | महापालिकांसाठी नवी खर्च मर्यादा जाहीर
राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील विविध महानगरपालिकांसाठी नगरसेवक पदाच्या उमेदवारांकरिता नवी खर्च मर्यादा निश्चित केली आहे. ही मर्यादा महापालिकांच्या वर्गवारीनुसार ठरवण्यात आली आहे.
या नवीन नियमांनुसार, मुंबई (‘अ’ वर्ग) आणि नागपूर व पुणे (‘अ-‘ वर्ग) या मोठ्या महापालिकांमधील उमेदवारांना सर्वाधिक ११ लाख रुपयांपर्यंत खर्च करता येणार आहे. पिंपरी-चिंचवड, नाशिक आणि ठाणे (‘ब’ वर्ग) या महापालिकांसाठी ही मर्यादा १३ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर आणि वसई-विरार (‘क’ वर्ग) या महापालिकांसाठी खर्च मर्यादा ११ लाख रुपये असेल, तर उर्वरित १९ ‘ड’ वर्ग महापालिकांमधील उमेदवारांसाठी ही मर्यादा ९ लाख रुपये इतकी असेल.
