Tukada Bandi | राज्य सरकारने (State Government) तुकडाबंदी (Tukada bandi) कायद्यात मोठ्या सुधारणा केल्या आहेत, ज्यामुळे राज्यातील सुमारे ५० लाख नागरिकांना त्यांच्या जागेची मालकी मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता एक गुंठ्याच्या (One Guntha) जमिनीच्या तुकड्यालाही कायदेशीर मान्यता (Legal Recognition) मिळणार असून, तेही कोणतेही शुल्क न घेता.
तुकडाबंदी कायद्यात सुधारणा
राज्य सरकारने (State Government) यापूर्वीच तुकडाबंदी (Tukada bandi) कायद्यातील काही नियम शिथिल केले होते. आता त्यात आणखी सुधारणांचा धडाका लावला आहे. यामुळे राज्यातील सुमारे ५० लाख नागरिकांना त्यांच्या जागेची मालकी (Ownership) मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. छोट्या प्लॉटधारकांच्या (Small Plot Holders) मनावरचा बोजा सरकारने झटक्यात दूर केला आहे. नागरिकांना त्यांच्या १ गुंठा (One Guntha) प्लॉटची कायदेशीर नोंदणी (Legal Registration) करता येणार असून, त्यासाठी कोणतेही शुल्क (Fees) आकारले जाणार नाही. याविषयीच्या अधिनियमात (Act) सुधारणा करण्यात आली असून, जमिनीचे विनाशुल्क नियमितीकरण (Free Regularization) करण्यात येणार आहे. १ जानेवारी २०२५ पर्यंतच्या एक गुंठा (One Guntha) आकाराच्या तुकड्यांना कायदेशीर संरक्षण (Legal Protection) बहाल करण्यात आले आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी नागरिकांना आनंदवार्ता देण्याचा सपाटाच लावला आहे. तुकडाबंदी (Tukada bandi), पादंणमुक्त रस्ते (Padanmukta Raste), जमीन खरेदीतील शुल्कमाफी (Land Purchase Fee Waiver) असे अनेक निर्णय घेऊन त्यांनी जनतेला मोठा दिलासा दिला आहे. १० जुलै २०२५ रोजी विधानसभेत (Legislative Assembly) त्यांनी तुकडाबंदी (Tukada bandi) कायद्याचा तुकडा पाडण्याचा धाडसी निर्णय जाहीर केला होता. यापूर्वी छोट्या प्लॉटधारकांना (Small Plot Holders) कायद्याची मोठी अडचण येत होती, त्यांच्या जमीन व्यवहाराला (Land Transactions) कायदेशीर मान्यता मिळत नव्हती आणि भरमसाठ शुल्क (Heavy Fees) सरकारच्या तिजोरीत पडत होते, पण भूखंडधारकाचा जीव टांगणीलाच होता. आता कायद्यातील अटी शिथिल करण्यात आल्या असून, कायद्यात बदल किंवा सुधारणा करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची समिती (Committee of Officers) गठीत करण्यात आली आहे. तोपर्यंत १ जानेवारी २०२५ पर्यंतचे व्यवहार (Transactions) नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब आणि
दोन महिन्यांपूर्वी घेतलेल्या तुकडाबंदी (Tukada bandi) कायद्यातील सुधारणेवर काल, ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Meeting) शिक्कामोर्तब (Approval) करण्यात आले. या निर्णयामुळे १ जानेवारी २०२५ पर्यंत झालेल्या एका गुंठ्याच्या (One Guntha) तुकड्यांना कायदेशीर मान्यता (Legal Recognition) देण्यात येणार आहे. यापूर्वी अशा जमिनीच्या नियमितीकरणासाठी (Regularization) बाजारमूल्याच्या (Market Value) २५ टक्के शुल्क (Fees) आकारले जात होते, त्यानंतर डिसेंबर २०२३ मध्ये (December 2023) हे शुल्क ५ टक्क्यांपर्यंत (5%) खाली आणण्यात आले. परंतु, नागरिकांनी या योजनेकडे पाठ फिरवली होती.
राज्यातील महापालिका (Municipal Corporations), नगरपालिका (Municipalities), नगरपंचायत (Nagar Panchayat), प्राधिकरण क्षेत्र (Authority Areas), गावाठाणलगतच्या २०० ते ५०० मीटरपर्यंतचा भाग आणि महापालिका (Municipal Corporation) सीमेलगतचा दोन किलोमीटर (Two Kilometers) परिसराला सुधारीत नियमांचा (Revised Rules) फायदा मिळावा यासाठी समिती (Committee) गठीत करण्यात आली आहे. या समितीच्या (Committee) निर्णयानंतर या भागांना नवीन कार्यपद्धतीत (New Procedure) जोडण्यात येणार असल्याचे समोर येत आहे.
या निर्णयाचा फायदा खालीलप्रमाणे होईल:
एक गुंठा (One Guntha) भूखंडाचे विनाशुल्क नियमितीकरण (Free Regularization) करण्यात येईल.
छोट्या भूखंडधारकांना (Small Plot Holders) विनाशुल्क जमिनीची नोंदणी (Free Land Registration) करता येणार आहे.
मालकी हक्क मिळाल्याने मालमत्तांचे बाजारमूल्य (Market Value of Property) वाढेल.
मालमत्ता नोंदणीकृत झाल्याने बँका (Banks) त्यावर तारण कर्ज (Mortgage Loan) देतील.
भूखंडावर कुटुंबातील हिस्से (Family Shares) नोंदविता येतील.
