Land Fragmentation Law | राज्यातील नागरिकांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महाराष्ट्रातील महापालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायतींसह पीएमआरडीए व महानगर विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीत लागू असलेला तुकडेबंदी कायदा अखेर रद्द करण्यात आला आहे. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने होण्यासाठी अद्याप अध्यादेश जारी होणे आवश्यक आहे. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने हा अध्यादेश काढावा लागणार असून, पुढील सहा महिन्यांच्या आत विधिमंडळाची मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. तोपर्यंत सुमारे ५० लाख नागरिकांना या निर्णयाचा प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यासाठी थोडी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी रद्द होणार
शहरांच्या हद्दीशेजारील गावांमध्ये जमिनींचे अत्यधिक तुकडे होऊ लागल्याने महाराष्ट्र शेतजमीन तुकडेजोड आणि तुकडेबंदी कायदा, १९४७ लागू करण्यात आला होता. परंतु, या कायद्यामुळे लाखो मध्यमवर्गीयांच्या घरखरेदीचे व्यवहार अडकले. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आणि मागण्या येऊ लागल्या. अखेर सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रातील, तसेच महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या आणि विशेष नियोजन प्राधिकरणांच्या हद्दीत तुकडेबंदीची अट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयानुसार आरपी (प्रादेशिक योजना) क्षेत्रांमधील निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक आणि इतर अकृषिक वापरासाठी निश्चित केलेल्या जमिनींवर तुकडेबंदी कायदा लागू राहणार नाही. मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयाला पूर्वलक्ष्यी प्रभाव देण्यात आला असून, अशा तुकड्यांचे व्यवहार आता पाच टक्के शुल्काऐवजी विनाशुल्क नियमित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
Land Fragmentation Law | अध्यादेशानंतरच होणार अंमलबजावणी
या निर्णयाची पूर्ण अंमलबजावणी करण्यासाठी काही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागणार आहेत. कायद्यातील कलम ८ (ब) ही तरतूद रद्द करणे आवश्यक असून, महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क कायद्यातील नियमांमध्येही सुधारणा करावी लागणार आहे.
सध्या दहा गुंठ्यांच्या आतील जमिनींच्या दस्तनोंदणीवर असलेली बंदीही यामध्ये रद्द केली जाणार आहे. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतरच अध्यादेश जारी होऊ शकेल आणि त्यानंतरच नागरिकांना प्रत्यक्ष व्यवहार करता येणार आहेत. जर हा अध्यादेश तातडीने निघाला नाही, तर हिवाळी अधिवेशनात सरकारला विधिमंडळात दुरुस्ती सादर करावी लागेल.
त्यामुळे, तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर झाला असला तरी, अंमलबजावणीसाठी अजून काही आठवडे प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. नागरिकांचे आणि बांधकाम क्षेत्रातील व्यावसायिकांचे लक्ष आता या अध्यादेशाच्या घोषणेकडे लागले आहे.
