महायुती सरकारचा लाडक्या बहिणींना पहिला मोठा धक्का!

On: January 18, 2025 12:06 PM

---Advertisement---

Ladki Bahin Yojana l राज्य शासनाच्या (State Government) ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या पात्रता निकषात (Eligibility Criteria) न बसणाऱ्या महिलांना वगळण्यासाठी पडताळणी मोहीम (Verification Drive) राबवण्याच्या आधीच राज्यभरातून (Across the State) चार हजारांहून अधिक महिलांनी ‘योजना नको’ असा अर्ज केला आहे. महायुती सरकारचा (Mahayuti Government) लाडकी बहीण योजनेवर हा पहिला घाव मानला जात आहे.

अपात्र लाभार्थींमध्ये भीतीचे वातावरण :

महिला व बालविकास विभागाच्या (Women and Child Development Department) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी (Senior Officials) दिलेल्या माहितीनुसार, स्थानिक पातळीवरील (Local Level) शासकीय कार्यालयांत (Government Offices) योजनेचे लाभ थांबवण्याची विनंती करणारे अर्ज येत आहेत. पडताळणीत अपात्र ठरल्यास मिळवलेल्या लाभाची रक्कम दंडासहित (Penalty) वसूल करण्यात येण्याच्या भीतीने ही ‘अर्ज माघार’ (Withdrawal of Application) सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. या महिलांना दंड आकारण्याचा कोणताही विचार नसला तरी, त्यांनी मिळवलेली रक्कम ‘थेट हस्तांतर योजने’शी (Direct Benefit Transfer – DBT) संलग्न खात्यांमधून (Accounts) वसूल करण्यात येईल, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

विधानसभा निवडणुकीनंतर लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत अर्जांची (Applications) आणि कागदपत्रांची (Documents) फेरतपासणी होणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. या योजनेच्या लाभाबाबत काही तक्रारी (Complaints) सरकारला मिळाल्या होत्या. अनेकांनी पात्र नसतानाही या योजनेचा लाभ घेतल्याचे पुढे आले होते. त्यामुळे राज्य सरकार संपूर्ण राज्यात लाभार्थी महिलांची सरसकट फेरतपासणी करण्याच्या विचारात आहे.

Ladki Bahin Yojana l लाभार्थी महिलांकडून अर्ज माघारी घेण्यास सुरुवात

सरकारने अद्याप फेरतपासणी सुरू केलेली नाही. मात्र, ही तपासणी सुरू होईल या भीतीने आधीच काही महिलांनी अर्ज माघार घेण्यास सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत राज्यात तब्बल ४ हजार महिलांनी स्वतःहून अर्ज मागे घेतले आहेत. यापूर्वी घेतलेल्या लाभाची वसुली (Recovery) व कारवाई (Action) होण्याच्या भीतीने हे अर्ज मागे घेतले जात असल्याचे बोलले जात आहे.

पात्रता (Eligibility) व निकषात (Criteria) न बसणाऱ्या महिलांनी हे अर्ज मागे घेतले आहेत. निवडणुकीआधी या योजनेअंतर्गत सर्वांना सरसकट पैसे मिळाले होते. मात्र, निवडणुकीनंतर फेरतपासणी केली जाण्याची चर्चा आहे. त्यामुळे चार हजार महिलांनी फेरतपासणीआधीच “आम्हाला या योजनेचा लाभ नको” असे म्हणत अर्ज दाखल करत यातून त्यांचे नाव मागे घेतले आहे.

ज्या महिलांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा नसेल, त्यांनी तालुक्यातील बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (Child Development Project Officer – CDPO) किंवा जिल्हा परिषदेकडे (Zilla Parishad) लेखी अर्ज (Written Application) करावा. त्यामध्ये योजनेचा अर्ज स्वतःहून सोडत असल्याचे लिहून द्यावे. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या (Collector) लॉगिनवरून (Login) आलेल्या अर्जातील नावे वगळण्याची प्रक्रिया होणार आहे.