Ladki Bahin Yojana | राज्यातील लाखो महिलांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. मुख्यमंत्री ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ नियमित मिळावा आणि योजनेत पारदर्शकता यावी, यासाठी राज्य सरकारने ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया अनिवार्य केली आहे. या प्रक्रियेची शेवटची तारीख 18 नोव्हेंबर असून फक्त 8 दिवस उरले आहेत. वेळेत ई-केवायसी न केल्यास 1500 रुपयांचा मासिक सन्मान निधी मिळणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. (Ladki Bahin Yojana Update)
राज्य महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे (Aditi tatkare) यांनी सांगितले की, ई-केवायसीची सुविधा 18 सप्टेंबरपासून दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी सुरू करण्यात आली असून, अनेक लाभार्थ्यांनी ही प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण केली आहे. ज्यांनी अजून ई-केवायसी केलेली नाही त्यांनी तात्काळ प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
ई-केवायसी प्रक्रिया कशी कराल? :
लाडकी बहीण योजनेसाठी ई-केवायसी करण्यासाठी अधिकृत संकेतस्थळ https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/ekyc उपलब्ध आहे. या वेबसाइटवर लॉगिन केल्यानंतर लाभार्थी महिलेला आपला पती किंवा वडिलांचा आधार क्रमांक देऊन ओटीपी टाकावा लागतो. प्रक्रिया केवळ एका मिनिटात पूर्ण करता येते.
मात्र, काही महिलांना वेबसाइटवर ‘एरर (Error)’ दिसत असल्याने अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. विशेषतः विधवा महिलांना केवायसी करताना समस्या भेडसावत आहे. शासनाने याबाबत स्वतंत्र तांत्रिक उपाय करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. (Ladki Bahin Yojana Update)
Ladki Bahin Yojana | ई-केवायसीसाठी लागणारी कागदपत्रे :
लाभार्थी महिलांना ई-केवायसी करताना काही आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील. यात आधार कार्ड, फोटो, रेशन कार्ड, उत्पन्न प्रमाणपत्र, आणि अधिवासाचा पुरावा आवश्यक आहे. जर महिलेचा जन्म महाराष्ट्राबाहेरचा असेल, तर पतीच्या 15 वर्षांपूर्वीच्या रेशन कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्राद्वारे अधिवासाचा पुरावा द्यावा लागेल. (Ladki Bahin Yojana Update)
या योजनेअंतर्गत वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. पिवळ्या किंवा केशरी शिधापत्रिका असणाऱ्या महिलांना स्वतंत्र उत्पन्न प्रमाणपत्र द्यावे लागत नाही. मात्र शुभ्र शिधापत्रिका असल्यास उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
महिला व बालविकास विभागाने प्रणाली सुलभ केली :
ई-केवायसीची प्रक्रिया मोबाईलवरूनही पूर्ण करता येते. महिला स्वतःच्या फोनवरून सहज लॉगिन करून ही प्रक्रिया करू शकतात. महिला व बालविकास विभागाने प्रणाली सुलभ केली असून, आधार प्रमाणीकरणानंतर लाभार्थ्यांना पुढील महिन्यांपासून सन्मान निधी नियमित मिळेल.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा उद्देश राज्यातील माता-भगिनींना आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर करणे हा आहे. त्यामुळे सरकारने पारदर्शकता राखण्यासाठी दरवर्षी जून महिन्यात e-KYC अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
