Ladki Bahin Yojana | विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर गेल्या वर्षी राज्यात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत सरकारकडून महिलांना थेट आर्थिक लाभ देण्याचा उद्देश असून, सरकार योजनेची लाभ रक्कम थेट महिलांच्या खात्यात डीबीटी म्हणजेच डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरद्वारे पाठवते. महाराष्ट्र राज्यातील सध्या कोट्यवधी महिलांना सरकारच्या ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ मिळत आहे. योजनेच्या सुरुवातीला पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपये दिले जात होते.
तर, विधानसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात पुन्हा महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यावर आता या योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या रकमेत येत्या काही दिवसांत वाढ जाहीर केली जाईल. यानुसार लवकरच महिलांना 21,000 रुपये दिले जातील. पण, सर्व महिलांना या सरकारी योजनेचा फायदा मिळणार नाही. ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी (Ladki Bahin Yojana) सरकारने काही पात्रता निकष निश्चित केले आहेत, ज्या आधारावर फायदे दिले जातात. अलीकडेच, लाखो महिलांना या योजनेसाठी अपात्र घोषित करण्यात आले असून कोणत्या महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही? ते जाणून घेऊया.
सरकारची कारवाई-
‘माझी लाडकी बहीण’ (Ladki Bahin Yojana) योजनेच्या बनावट लाभार्थ्यांबद्दल तक्रारी सरकारला मिळाल्यावर फडणवीस सरकार ॲक्शन मोडमध्ये आले असून या आधारावर तपास सुरू आहे. ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेचे फायदे मिळविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने काही पात्रता निकष निश्चित केले आहेत. याअंतर्गत, ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न 2,50,00 म्हणजे अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त त्या महिलांना योजनेचा लाभ घेता येत नाही.
योजनेचा लाभ मिळणार नाही?
तसेच ज्या महिलांच्या कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती प्राप्तिकर रिटर्न फाईल करत असेल, ज्या कुटुंबातील सदस्य कोणत्याही सरकारी विभाग उपक्रम मंडळ भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या कोणत्याही स्थानिक संस्थेत कायमस्वरूपी किंवा नियमित नोकरी करत आहे किंवा पेन्शन घेत असल्यास त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. याशिवाय सरकारच्या इतर कोणत्याही आर्थिक योजनेअंतर्गत 1500 रुपयांचा लाभ मिळवणाऱ्या महिलांनाही या योजनेअंतर्गत लाभ घेता येणार नाही. तर एखाद्या महिलेच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याकडे ट्रॅक्टर व्यतिरिक्त इतर कोणतेही चारचाकी वाहन असेल तर त्याला/तिलाही लाभ मिळणार नाही.
१६ लाख महिला अपात्र-
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडे तब्बल दोन कोटी 63 लाख महिलांनी अर्ज केले होते. पण, पडताळणी आणि प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर या योजनेअंतर्गत लाभ मिळविण्यासाठी केवळ 2 कोटी 47 लाख महिला पात्र असल्याचे आढळले. म्हणजे सुमारे 16 लाख महिला या योजनेचा लाभ घेण्यास अपात्र ठरल्या. याशिवाय, कोणी बनावट कागदपत्र किंवा चुकीच्या पद्धतीने लाभासाठी अर्ज केला तर त्यालाही योजनेचा लाभ मिळू शकणार नाही.
