Ladki Bahin Yojana | राज्यातील महिलांसाठी सुरू असलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यांच्या हप्त्याबाबत महिलांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे. तसेच ई-केवायसी प्रक्रियेनंतर काही लाभार्थ्यांची नावे यादीतून कमी होणार का, याबाबतही चर्चा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून महत्त्वाचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
e-KYC प्रक्रियेसाठी पुन्हा संधी :
राज्यात महिलांचे आर्थिक सशक्तीकरण, आरोग्य आणि पोषण सुधारण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेतून थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) पद्धतीने आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र काही अपात्र व्यक्तीही या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर सरकारने सर्व लाभार्थ्यांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य केली. (Ladki Bahin Yojana Update)
या प्रक्रियेदरम्यान काही महिलांकडून चुकीचे पर्याय निवडले गेल्यामुळे त्यांना लाभ मिळण्यात अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या. त्यामुळे अशा पात्र महिलांना सुधारणा करण्याची संधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अधिकृत संकेतस्थळ ladakibahin.maharashtra.gov.in वरून 31 मार्च 2026 पर्यंत ई-केवायसी दुरुस्तीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. महिला व बालविकास विभाग (Women and Child Development Department) यांचे म्हणणे आहे की सर्व पात्र महिलांना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठीच ही अतिरिक्त संधी देण्यात आली आहे.
Ladki Bahin Yojana | लाभार्थी यादी आणि हप्त्याबाबत स्पष्टता :
ई-केवायसी प्रक्रियेदरम्यान सुमारे 90 लाख महिलांची नावे लाभार्थी यादीतून वगळली जाणार असल्याच्या बातम्या काही माध्यमांत प्रसिद्ध झाल्यानंतर लाभार्थ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले. मात्र या वृत्तांबाबत राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे (Aditi Tatkare) यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. (Maharashtra women scheme)
त्यांनी सोशल मीडियावर दिलेल्या माहितीनुसार लाभार्थ्यांची कपात होणार असल्याच्या बातम्या चुकीच्या आणि अप्रमाणित आहेत. 31 मार्च 2026 पर्यंत सर्व लाभार्थ्यांना ई-केवायसी करण्यासाठी वेळ देण्यात आला असून प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे. त्यामुळे यादीतून नावे कमी करण्याबाबत कोणताही अधिकृत निर्णय जाहीर करण्यात आलेला नाही. दरम्यान फेब्रुवारी महिन्याचा हप्ता अद्याप जमा झाला नसल्यामुळे महिलांमध्ये संभ्रम आहे. प्राथमिक माहितीनुसार राज्य सरकार (Maharashtra Government) फेब्रुवारी आणि मार्च या दोन्ही महिन्यांचे पैसे एकत्रितपणे देण्याचा विचार करत असल्याचे समोर आले आहे.
