EPFO Update | देशातील नोकरदार वर्गासाठी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) ही अत्यंत महत्त्वाची बचत योजना मानली जाते. मात्र, EPFO कडून करण्यात आलेल्या नव्या बदलांमुळे लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी इशारा देणारी माहिती समोर आली आहे. जर PF खात्याशी संबंधित KYC प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, तर वर्षानुवर्षे जमा केलेला निधी मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात. (PF KYC Mandatory)
सध्या देशभरात लाखो PF खाती इनऑपरेटिव्ह स्थितीत आहेत. या खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निधी पडून असूनही तो खातेधारकांपर्यंत पोहोचत नाही. हीच समस्या सोडवण्यासाठी EPFO आता मिशन मोडमध्ये काम करत असून, निष्क्रिय खात्यांमधील निधी योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
निष्क्रिय PF खात्यांसाठी EPFO ची विशेष मोहीम :
केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांच्या माहितीनुसार, EPFO कडून एक विशेष मोहीम सुरू केली जात आहे. या मोहिमेअंतर्गत निष्क्रिय PF खातेधारकांची ओळख पटवण्यासाठी आणि त्यांचे KYC व्हेरिफिकेशन पूर्ण करण्यासाठी स्वतंत्र डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यात येत आहे. अनेक खातेधारकांनी नोकरी बदलल्यानंतर किंवा दीर्घकाळ कोणताही व्यवहार न केल्यामुळे ही खाती बंद अवस्थेत गेली आहेत.
या डिजिटल प्रणालीच्या माध्यमातून केवळ खातेधारकांचीच नव्हे, तर मृत खातेधारकांच्या वारसांची देखील ओळख पटवली जाणार आहे. यामुळे थकीत PF रक्कम सुरक्षित पद्धतीने संबंधित व्यक्तींपर्यंत पोहोचवणे शक्य होणार आहे. मात्र, ठरावीक कालावधीत KYC पूर्ण न झाल्यास संबंधित निधी मिळण्याचा हक्क गमावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. (EPFO Digital Platform)
EPFO Update | परदेशात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासा :
मांडविया यांनी यावेळी आंतरराष्ट्रीय कामगारांसंदर्भातही महत्त्वाची माहिती दिली. भारत आणि युकेमधील कराराप्रमाणेच, आता इतर देशांसोबत होणाऱ्या करारांमध्ये सोशल सिक्योरिटी क्लॉज समाविष्ट केला जात आहे. यामुळे भारतीय कर्मचारी परदेशात काम करून भारतात परतल्यावर त्यांचा परदेशातील PF निधी वाया जाणार नाही. (EPFO New Update)
तसेच EPFO कार्यालयांचे पूर्णपणे डिजिटल रूपांतर करण्यावर भर दिला जात आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सर्व EPFO कार्यालये एकमेकांशी जोडली जाणार असून, दिल्लीत या नव्या प्रणालीची चाचणी सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना तक्रारी, दावे किंवा माहिती मिळवण्यासाठी वारंवार कार्यालयात जाण्याची गरज राहणार नाही आणि संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने पार पडणार आहे.
