Menstrual Leave Policy | महिलांच्या आरोग्याशी निगडित ऐतिहासिक निर्णय घेत कर्नाटक सरकारने एक प्रगतीशील पाऊल उचललं आहे. राज्यातील सर्व सरकारी (Govement) आणि खासगी (Private) क्षेत्रातील महिला कर्मचाऱ्यांना वर्षभरात 12 पगारी रजा (Menstrual Leaves) म्हणजेच महिन्याला एक रजा मासिक पाळीसाठी मंजूर करण्यात आली आहे.
हा निर्णय लागू करणारे कर्नाटक हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. घर, करिअर आणि आरोग्याचा समतोल राखणाऱ्या महिलांसाठी ही योजना मोठा दिलासा ठरणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.
कायद्याची अंमलबजावणी आणि प्रमुख वैशिष्ट्यं :
कर्नाटक सरकारने तयार केलेल्या Menstrual Leave Policy 2025 अंतर्गत, प्रत्येक महिला कर्मचारीला महिन्यातून एकदा पूर्ण वेतनासह रजा घेण्याचा अधिकार मिळेल. ही रजा कोणत्या दिवशी घ्यायची, हे महिलेला स्वतः ठरवता येणार आहे. हा निर्णय सर्व सार्वजनिक विभाग, वस्त्रोद्योग, आयटी क्षेत्र, आणि खाजगी कंपन्यांवरही बंधनकारक असणार आहे.
या निर्णयामुळे महिलांना मासिक पाळीच्या काळात आरोग्याची काळजी घेता येईल, तणाव कमी होईल आणि कामाच्या ठिकाणी सकारात्मक वातावरण निर्माण होईल, असं सरकारचं म्हणणं आहे. (Menstrual Leave Policy)
Menstrual Leave Policy | “सन्मान आणि समावेशकतेकडे वाटचाल”- मुख्यमंत्री :
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री यांनी अधिकृत ट्विटर (X) अकाउंटवर लिहिलं, “आमचं सरकार कामाच्या ठिकाणी सन्मान, आरोग्य आणि समावेशकतेसाठी वचनबद्ध आहे. Menstrual Leave Policy 2025 अंतर्गत राज्यातील सर्व महिला कर्मचाऱ्यांना महिन्यात एक पगारी रजा मिळेल हा निर्णय अधिक मानवतावादी आणि समजूतदार कार्यसंस्कृतीकडे टाकलेलं पाऊल आहे.”
या ट्विटनंतर सोशल मीडियावर नागरिक, महिला संघटना आणि कामगार संघटनांकडून मोठ्या प्रमाणावर कर्नाटक सरकारचे कौतुक होत आहे.
देशभरात सुरू होणार चर्चेचं वादळ :
कर्नाटकच्या या निर्णयामुळे आता इतर राज्यांमध्येही पाळी सुट्टीबाबत चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे. अनेक राज्यांमध्ये महिलांसाठी पाळी सुट्टीचा प्रस्ताव विचाराधीन असला तरी कर्नाटकने अंमलबजावणी करून पुढाकार घेतला, हे महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी ऐतिहासिक ठरलं आहे. (Menstrual Leave Policy)
या निर्णयामुळे महिलांच्या आरोग्याबद्दलचा दृष्टिकोन बदलण्यास मदत होईल, तसेच ‘मासिक पाळी’संबंधी असलेला सामाजिक संकोच कमी करण्यासही मदत होईल, असं मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.
