पिंपरी-चिंचवडमध्ये पुन्हा मोठी कारवाई; ‘त्या’ २९ बंगल्यांवर हातोडा पडणार?

On: May 13, 2025 12:58 PM
Indrayani River
---Advertisement---

Indrayani River | निळी आणि लाल पूररेषा ओलांडून इंद्रायणी नदीच्या पात्रात झालेल्या २१ अनधिकृत बंगल्यांवर कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने रहिवाशांनी दाखल केलेली अपील फेटाळल्याने, हरित लवादाने दिलेला कारवाईचा निर्णय कायम राहिला आहे. या निर्णयामुळे, विकासकांनी पर्यावरण संरक्षण कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन (Violation) केल्याचे आणि आर्थिक फसवणूक केल्याचे स्पष्ट झाले असून, मूळ क्षेत्र पुन्हा नदीपात्रात आणण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महापालिकेला ३१ मेपूर्वी ही कारवाई करावी लागणार आहे.

न्यायालयीन प्रक्रिया आणि कारवाईची पार्श्वभूमी

इंद्रायणी नदीच्या निळ्या आणि लाल पूररेषेत चऱ्होली आणि आळंदी दरम्यानच्या भागात अनधिकृतपणे ३१ बंगल्यांचे बांधकाम करण्यात आले होते. या बांधकामांना मंजुरी देताना तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी आर्थिक अनियमितता केल्याचाही आरोप आहे. या प्रकरणी हरित लवादाने ही बांधकामे  पाडण्याचा आदेश दिला होता, ज्याला रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने हे अपील फेटाळून लावत हरित लवादाचा निर्णय कायम ठेवला.

चऱ्होली (Charholi) येथील सर्व्हे नंबर ७० मध्ये सुमारे ४० बंगल्यांचे बांधकाम करण्यात आले होते, जे निळ्या व लाल पूररेषेच्या आत येत होते. या बांधकामांना महापालिकेने परवानगी कशी दिली, याबाबत तत्कालीन अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने ही बांधकामे  अनेक वर्षे तशीच राहिली होती. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निर्णयानंतर, महापालिकेला ३१ मेपूर्वी (May 31) या २१ बंगल्यांवर (Bungalows) कारवाई करावी लागणार आहे. बांधकाम  व्यावसायिकांनी फसवणूक  केल्याचा दावाही प्रकरण न्यायालयात करण्यात आला होता.

नुकसानभरपाई आणि पुढील पावले

हरित लवादाने संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांना पर्यावरणाची हानी केल्याबद्दल प्रत्येकी ५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच, फ्लॅट धारकांना व्याजासह रक्कम परत करण्याचे आदेशही दिले आहेत. सुरुवातीला ३१ बंगल्यांवर (Bungalows) कारवाई प्रस्तावित होती, परंतु नंतर २१ बंगले पूररेषेत येत असल्याचे निश्चित झाले.

महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, न्यायालयाच्या आदेशानुसार इंद्रायणी नदीपात्रातील (Riverbed) अतिक्रमणे  पाडवण्यात येतील आणि पूररेषा पुनर्संचयित केली जाईल. ही कारवाई पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी आणि नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. पावसाळ्यापूर्वी  ही कारवाई पूर्ण करण्याचे आव्हान महापालिकेसमोर आहे, कारण पावसाळ्यात नदीला पूर आल्यास या बांधकामांमुळे धोका वाढू शकतो.

Title : Indrayani Riverbed Constructions: 21 Bungalows To Be Razed

 

Babita Durande

Babita Durande

Join WhatsApp Group

Join Now