India Rent Rules | देशभरातील भाड्याने राहणाऱ्या नागरिकांसाठी केंद्र सरकारने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. India Rent Rules 2025 लागू झाल्याने आता भाड्याच्या घरांसाठी लागणाऱ्या अॅडव्हान्स, भाडेवाढ, करार नोंदणी आणि पेमेंट सिस्टीममध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत मुंबई, पुणे, बंगळुरू, हैदराबादसारख्या शहरांत 8 ते 11 महिन्यांचं डिपॉझिट देण्याची सक्ती होती, ज्यामुळे भाडेकरूंवर मोठा आर्थिक भार पडत होता.
मात्र, 2025 पासून लागू होणाऱ्या नव्या नियमांनुसार आता मनमानी पद्धतीनं डिपॉझिट मागणं, अचानक भाडेवाढ करणे किंवा करार नोंदणी टाळणे यावर मोठ्या प्रमाणात निर्बंध लावण्यात आले आहेत. यामुळे भाड्यावर घर घेण्याची प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुरक्षित बनणार आहे. (India Rent Rules)
भाडेकराराची नोंदणी अनिवार्य; मनमानी भाडेवाढीवर अंकुश :
नव्या नियमांमध्ये सर्वात मोठा बदल म्हणजे भाडेकराराची ऑनलाइन नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. नवीन करार केल्यानंतर 60 दिवसांच्या आत तो राज्य सरकारच्या पोर्टलवर किंवा रजिस्ट्रार कार्यालयात नोंदवणं आवश्यक आहे. डिजिटल स्टॅम्पसह नोंदणी न केल्यास किमान 5,000 रुपयांचा दंड होणार आहे. यामुळे बनावट, जुने किंवा चुकीच्या तारखेचे करार होण्याला आळा बसू शकतो.
याशिवाय, भाडेवाढ आता वर्षातून फक्त एकदाच करता येईल. ही वाढ करण्यासाठी घरमालकाने 90 दिवस आधी लेखी नोटीस देणं बंधनकारक आहे. अचानक किंवा मनमानी भाडेवाढ बेकायदेशीर ठरणार आहे. तसेच घर रिकामं करण्यासाठी देखील रितसर नोटीस देणे आवश्यक आहे. भाडेकरूला अचानक घराबाहेर काढता येणार नाही.
India Rent Rules | डिपॉझिटवर मर्यादा आणि डिजिटल पेमेंटची सक्ती :
नव्या कायद्याचा सर्वात मोठा फायदा भाडेकरूंना होणार आहे. कारण आता सिक्योरिटी डिपॉझिट जास्तीत जास्त 2 महिन्यांचं असणार आहे. यामुळे स्थलांतराचा खर्च अर्ध्याहून अधिक कमी होणार आहे. विशेषत: महानगरांत 10 महिन्यांचं भाडं अॅडव्हान्स देणं आता इतिहास ठरणार आहे. (India Rent Rules)
भाडे 5,000 रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर UPI, बँक ट्रान्सफरद्वारे डिजिटल पेमेंट करावं लागणार आहे. तसेच 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त मासिक भाडे असेल तर TDS कापावा लागेल. मात्र चांगली गोष्ट म्हणजे TDS ची वार्षिक मर्यादा 6 लाख रुपये करण्यात आली आहे, ज्यामुळे अधिक भाडेकरूंना सवलत मिळणार आहे.
भाडे व्यवहार पारदर्शक आणि सुरक्षित होणार :
घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यात वाद निर्माण झाल्यास रेंट ट्रिब्युनल 60 ते 90 दिवसांत निकाल देईल. भाडे थकवल्यास घरमालक त्वरित ट्रिब्युनलकडे जाऊ शकतो, तर भाडेकरूवर अन्याय झाल्यास त्यालाही तितकाच न्याय मिळू शकतो. यामुळे भाडे व्यवहार पारदर्शक आणि सुरक्षित होणार आहेत. (rent agreement online)
नवीन भाडे कायद्यामुळे देशातील रेंटल हाऊसिंग मार्केट अधिक संघटित आणि विश्वासार्ह होण्याची अपेक्षा आहे. भाडेकरू आणि घरमालक दोघांनाही सुरक्षित वातावरण मिळणार असून पुढील काळात ‘नो ब्रोकरज’, कमी खर्च आणि जलद नोंदणी प्रक्रिया यामुळे भाडे व्यवहारात मोठी सुधारणा दिसू शकते.
