Hyderabad Vs Satara Gazette | हैद्राबाद गॅझेट (Gazetteer) हा निजामशाही राजवटीदरम्यान प्रसिद्ध झालेला अधिकृत दस्तऐवज आहे. 1901 साली झालेल्या जनगणनेवर आधारित हा गॅझेट तयार करण्यात आला होता. यात मराठवाडा प्रदेशातील लोकसंख्येची सविस्तर माहिती नोंदवली आहे. या नोंदीनुसार, मराठा–कुणबी समाजाची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर अस्तित्वात होती, विशेषतः औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) जिल्ह्यातील वैजापूरसारख्या तालुक्यांत.
मनोज जरांगे पाटील यांचा दावा असा आहे की, मराठा आणि कुणबी समाजाचा ऐतिहासिक व सामाजिक संबंध सिद्ध करणारा पुरावा म्हणजे हाच गॅझेट. त्यामुळे मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळावे, असा त्यांचा आग्रह आहे.
सातारा गॅझेट म्हणजे काय? :
सातारा गॅझेट हा जिल्हा स्तरावर प्रसिद्ध होणारा सरकारी राजपत्र (Official Gazette) आहे. यात जमीन व्यवहार, शासकीय अधिसूचना, निवडणूक अधिसूचना, कायदेशीर माहिती आणि नोंदी प्रकाशित केल्या जातात.
मराठा समाजाच्या दाव्यांनुसार, सातारा गॅझेटमध्ये काही मराठ्यांची नोंद ‘कुणबी’ म्हणून करण्यात आली आहे. या नोंदींचा आधार घेऊन मराठ्यांना कुणबी मानावे, आणि ओबीसी आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी होत आहे.
Hyderabad Vs Satara Gazette | दोन्ही गॅझेटमधला फरक :
हैद्राबाद गॅझेट – निजामशाही काळातील दस्तऐवज; मराठवाडा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटकातील काही भागाशी निगडित; 1901 च्या जनगणनेवर आधारित; यात मराठा–कुणबी लोकसंख्येची आकडेवारी.
सातारा गॅझेट – जिल्हा स्तरावरील सरकारी राजपत्र; सातारा जिल्ह्याशी संबंधित; विविध नोंदींपैकी काही ठिकाणी मराठे ‘कुणबी’ म्हणून नमूद. (Hyderabad Vs Satara Gazette)
सरकार आणि मनोज जरांगे यांच्यातला वाद :
जरांगे यांची मागणी – मराठा आणि कुणबी हे एकच आहेत. त्यामुळे हैद्राबाद व सातारा गॅझेट लागू करून मराठ्यांना थेट ओबीसी आरक्षण द्यावे. तसेच सगेसोयरे अधिसूचना लागू करावी.
सरकारची भूमिका – हैद्राबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीला मान्यता दिली. मात्र सातारा गॅझेट आणि “मराठा-कुणबी एकच” या विषयावर कायदेशीर तपासणीसाठी दोन महिन्यांची मुदत मागितली.
यामुळे जरांगे आणि सरकारमध्ये काही काळ तणाव निर्माण झाला होता. अखेर सरकारने टप्प्याटप्प्याने मागण्या मान्य करत जीआर काढण्याची तयारी दर्शवली.
News title : difference between Hyderabad and Satara Gazette? The government accepted ‘this’ Gazette, but why not that one?
