Hyderabad Gazette GR | मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत झालेल्या भव्य आंदोलनानंतर अखेर सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा जीआर काढला. मराठा समाजाच्या अनेक मागण्या मान्य झाल्याने जरांगे पाटील (Manoj jarange) यांना मोठं यश मिळालं. मात्र, यानंतर लगेचच ओबीसी समाजामध्ये नाराजीचे सूर उमटले आहेत. मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्यास ते ठाम विरोध करत असून, “मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्या, पण आमच्या हक्कावर गदा आणू नका,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
ओबीसी समाजाचा कोर्टाचा इशारा :
हैदराबाद गॅझेट लागू झाल्यानंतर आता ओबीसी समाजाने थेट न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी सांगितले की, “दोन ते तीन दिवसांत आम्ही सरकारच्या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करू. सरकार दबावाखाली वागत आहे, हे योग्य नाही. जर सरकारने दखल घेतली नाही, तर ओबीसी समाजही रस्त्यावर उतरेल.” या वक्तव्यामुळे राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता आहे. (Hyderabad Gazette GR)
प्रकाश शेंडगे यांनी ओबीसी नेत्यांना आवाहन केले की, पक्ष कोणताही असो, सर्व ओबीसी नेते एका व्यासपीठावर येऊन समाजाच्या न्याय हक्कासाठी लढले पाहिजे. विजय वडेट्टीवार यांच्या बैठकीला आम्हाला निमंत्रण देण्यात आले नाही, याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. “वेगवेगळी भूमिका मांडण्यापेक्षा एकसंघ लढा आवश्यक आहे,” असे शेंडगे म्हणाले.
Hyderabad Gazette GR | जरांगे पाटलांसाठी धक्का :
सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिलं गेल्यास, तो मनोज जरांगे पाटील आणि मराठा समाजासाठी पहिला मोठा धक्का ठरू शकतो. न्यायालयीन लढाईत सरकार कोणती बाजू मांडते आणि काय भूमिका घेते, हे महत्त्वाचं ठरणार आहे. जरांगे पाटील यांच्यासाठी ही लढाई आणखी कठीण होऊ शकते.
सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, ओबीसींच्या नाराजीमुळे परिस्थिती गुंतागुंतीची झाली आहे. जर कोर्टाने जीआरवर आक्षेप घेतला, तर संपूर्ण आंदोलनाची दिशा बदलू शकते. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत न्यायालयीन प्रक्रियेवर आणि सरकारच्या भूमिकेवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
