EPFO Rule | खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक कर्मचाऱ्यांना लवकर निवृत्तीचा विचार आकर्षक वाटू लागला आहे. विशेषतः ५० व्या वर्षानंतर आर्थिक सुरक्षिततेबाबत प्रश्न निर्माण होतात. अशा वेळी EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) अंतर्गत EPS खातेदारांना ठराविक अटी पूर्ण केल्यास ५० व्या वर्षीही पेन्शन घेण्याची संधी उपलब्ध होते.
EPF आणि EPSची रचना व पात्रता :
प्रायव्हेट नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी EPF (Employees’ Provident Fund) ही निवृत्तीनंतर आर्थिक आधार देणारी बचत योजना मानली जाते. एखादा कर्मचारी EPFचा सदस्य झाल्यावर तो आपोआप EPS (Employees’ Pension Scheme) चा भाग बनतो. या योजनेमुळे सेवेनंतर दरमहा पेन्शनचा लाभ मिळू शकतो, त्यामुळे निवृत्तीनंतरही नियमित उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध राहतो.
EPS अंतर्गत पेन्शन मिळवण्यासाठी किमान दहा वर्षांची सेवा पूर्ण करणे आवश्यक आहे. साधारणपणे निवृत्तीचे अधिकृत वय ५८ वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे, तर कमाल पेन्शनयोग्य सेवा ३५ वर्षांपर्यंत ग्राह्य धरली जाते. एकदा १० वर्षांचा सेवा कालावधी पूर्ण झाला की संबंधित सदस्याला पेन्शनचा कायदेशीर हक्क प्राप्त होतो.
EPFO Rule | ५० व्या वर्षी अर्ली पेन्शनची प्रक्रिया :
जर सदस्याचे वय ५० वर्षे पूर्ण झाले असेल, तर तो ५८ वर्षांची वाट न पाहता अर्ली पेन्शनचा पर्याय स्वीकारू शकतो. मात्र, ५८ वर्षांपूर्वी पेन्शन सुरू केल्यास दरवर्षी ४ टक्क्यांनी रक्कम कमी केली जाते. त्यामुळे ५० व्या वर्षी पेन्शन घेतल्यास एकूण रकमेवर सुमारे २५ टक्क्यांपर्यंत कपात लागू शकते, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
पेन्शनची रक्कम EPSच्या नियमांनुसार ठरते. सध्या कमाल पेन्शनयोग्य वेतन १५,००० रुपये गृहित धरले जाते आणि त्यावर आधारित कमाल मासिक पेन्शन अंदाजे १,२५० रुपये असू शकते. प्रत्यक्षात मिळणारी रक्कम ही सेवाकालाच्या कालावधीवर अवलंबून असते. पेन्शनचा दावा करण्यासाठी ५८ व्या वर्षी फॉर्म 10D सादर करावा लागतो, तर काही परिस्थितीत फॉर्म 10C आवश्यक ठरतो. नोकरी बदलल्यास सेवा कालावधी अखंड ठेवण्यासाठी पेन्शन योजनेचे प्रमाणपत्र घेणे महत्त्वाचे असते.
