Housing Society Redevelopment | राज्यातील हजारो सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पुनर्विकासात (Redevelopment) निर्माण झालेला मोठा अडथळा आता दूर झाला आहे. उच्च न्यायालयाने (High Court) दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे पुनर्विकासासाठी सहकार विभागाच्या उपनिबंधक कार्यालयाची पूर्वपरवानगी बंधनकारक नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे, ज्यामुळे हजारो सोसायट्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
उपनिबंधकांच्या हस्तक्षेपाची गरज नाही :
महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था महासंघाने (Maharashtra State Co-operative Housing Federation) उच्च न्यायालयात (High Court) याचिका दाखल करून या भूमिकेला आव्हान दिले होते. अनेक वर्षांपासून पुनर्विकासासाठी उपनिबंधक कार्यालयाची परवानगी घ्यावी लागते का, याबाबत संभ्रम होता. राज्य शासनाने ४ जुलै २०१ ९ रोजी काढलेल्या परिपत्रकामुळे हा गोंधळ वाढला होता.
उच्च न्यायालयाने आता हे परिपत्रक मागे घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयानुसार, आता गृहनिर्माण सोसायट्यांना त्यांच्या ७५ टक्के सदस्यांच्या मान्यतेने आणि बहुमताने पुनर्विकासाचा निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार असेल. यामध्ये सहकार विभागाच्या उपनिबंधक कार्यालयाचा कोणताही हस्तक्षेप असणार नाही. यामुळे पुनर्विकास प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि जलद होण्याची अपेक्षा आहे.
Housing Society Redevelopment | लाखो सोसायट्यांना फायदा, ऐतिहासिक पाऊल :
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील अंदाजे १.२६ लाख सहकारी गृहनिर्माण संस्थांपैकी सुमारे २ लाख सोसायट्यांना थेट फायदा होणार आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले पुनर्विकासाचे प्रकल्प आता मार्गी लागतील अशी आशा आहे. राज्यातील सुमारे ५० टक्के गृहनिर्माण संस्था सध्या पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण महासंघाने या निर्णयाचे स्वागत केले असून, यास ‘ऐतिहासिक पाऊल’ म्हटले आहे. सदस्यांच्या इच्छाशक्तीला आणि बहुमताला यामुळे बळ मिळाले असून, सोसायट्यांना पुनर्विकासाबाबत स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे रखडलेल्या पुनर्विकास प्रक्रियेला मोठी गती मिळेल.
