Sugarcane l शेतकऱ्यांना योग्य एफआरपी देण्यावरून सरकारच्या भूमिकेतील बदलावर उच्च न्यायालयाने सोमवारी (10 फेब्रुवारी 2025) ताशेरे ओढले. तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकारला सुनावणी दरम्यान कठोर सवाल करण्यात आले. न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयांमध्ये सातत्य नसल्याची टीका केली आणि त्यावर त्वरित निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.
न्यायालयाचा संताप :
उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला या प्रकरणावर त्वरित निर्णय घेण्याची सूचना दिली. न्यायालयाने सरकारकडून एफआरपीच्या अंमलबजावणीसाठी विलंब का झाला हे विचारले.
सरकारी वकिलांनी प्रादेशिक सहसंचालक यांना कायदेशीर मत घ्यायचे असल्याचे सांगितले, यावर न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. सरकारने याबाबत स्पष्टीकरण दिले नाही तर मंगळवारी (11 फेब्रुवारी 2025) निर्णायक निर्णय घेतला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
Sugarcane l केंद्र सरकारच्या कायद्यात हस्तक्षेप :
2022 मध्ये केंद्र सरकारने एफआरपी एकरकमी देण्यासंदर्भात कायदा केला होता. त्यानुसार साखर कारखान्यांना 14 दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना एकसुरी एफआरपी देणे आवश्यक होते. परंतु राज्य सरकारने 2022 मध्ये एक अधिसूचना काढून शेतकऱ्यांना दोन ते तीन हप्त्यांत एफआरपी देण्याची परवानगी दिली होती. याच अधिसूचनेला राजू शेट्टी आणि ॲड. योगेश पांडे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने या अधिसूचनेला बेकायदेशीर ठरवले आणि त्यास रद्द करण्याची मागणी केली.
अंमलबजावणीचा प्रश्न :
न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमध्ये विलंब होण्याची परिस्थिती चांगलीच हाताळली. “आम्ही या उत्तरावर आश्चर्यचकित आहोत. सरकारला निर्णय घेणारे अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट आणि कायदेशीर माहिती दिली गेली होती. त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे,” असे न्यायालयाने म्हटले.
