Wakad Balewadi Bridge | पुणे (Pune) आणि पिंपरी-चिंचवडला (Pimpri-Chinchwad) जोडणारा, परंतु बांधून १० वर्षे उलटूनही केवळ भूसंपादनाअभावी बंद असलेला वाकड-बालेवाडी पूल (Wakad-Balewadi bridge) तात्काळ खुला करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) पुणे महानगरपालिकेला (Pune Municipal Corporation – PMC) दिले आहेत. यामुळे लाखो नागरिकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
दहा वर्षांपासून रखडलेला पूल आणि नागरिकांचे हाल
वाकड-बालेवाडी दरम्यान मुळा नदीवर (Mula river) २०१३ मध्ये पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने संयुक्तपणे हा पूल बांधला. पुलाचे बांधकाम पूर्ण होऊन अनेक वर्षे झाली, मात्र पुणे हद्दीतील जोडरस्त्यासाठी लागणाऱ्या जमिनीचे भूसंपादन रखडल्याने हा पूल वाहतुकीसाठी बंदच होता. यासाठी २०१४ ते २०१८ दरम्यान ३१ कोटींहून अधिक खर्च झाला होता.
या पुलाअभावी वाकड, बालेवाडी, पिंपळे निलख (Pimple Nilakh), पाषाण (Pashan), बाणेर (Baner) परिसरातील सुमारे अडीच लाख नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता. त्यांना मुंबई-बंगळूर महामार्गावरून (Mumbai-Bengaluru highway) मोठा वळसा घालून प्रवास करावा लागत असे, ज्यामुळे वेळ आणि इंधनाचा अपव्यय होत होता. शाळेतील मुले आणि नोकरदारांना याचा सर्वाधिक फटका बसत होता.
न्यायालयाचे निर्देश आणि भूसंपदानाची प्रक्रिया
या त्रासाला कंटाळून संदीप मांडलोई (Sandip Mandloi) व इतर रहिवाशांनी ॲड. अभिजित कुलकर्णी (Adv. Abhijit Kulkarni) यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. मुख्य न्यायधीश आलोक आराधे (Chief Justice Alok Aradhe), न्यायमूर्ती एन. एस. कर्णिक (Justice N. S. Karnik) आणि न्यायमूर्ती सत्यरंजन खेळपकर (Justice Satyaranjan Khelapkar) यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी केली.
पिंपरी-चिंचवड बाजूचा जोडरस्ता तयार असून, पुणे हद्दीत केवळ सात गुंठे (7 gunthas) जागेचे भूसंपादन बाकी असल्याचे निदर्शनास आले. न्यायालयाने पुणे महापालिकेला या जागेच्या भूसंपादनाबाबत तातडीने निर्णय घेण्याचे आणि पूल त्वरित वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. पीएमसीने जोडरस्त्यावर यापूर्वीच २३ कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
Title : High Court Orders PMC to Open Wakad-Balewadi Bridge After 10 Years
