Gratuity | केंद्र सरकारने ग्रॅच्युइटीची (Gratuity) कमाल मर्यादा २० लाखांवरून २५ लाख रुपये केल्याच्या घोषणेनंतर देशभरातील कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण होते. मात्र, आता कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाने (Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions) एक महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी केले आहे, ज्यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांचा हिरमोड झाला आहे. ही वाढीव मर्यादा सर्वांसाठी लागू नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
३० मे २०२४ रोजी केंद्र सरकारने एका अधिसूचनेद्वारे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी सेवानिवृत्ती ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा २० लाखांवरून २५ लाख रुपये केली होती. हा निर्णय १ जानेवारी २०२४ पासून लागू होणार असल्याचे मानले जात होते. या घोषणेनंतर निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाला (DOPPW) देशभरातील विविध संस्थांकडून प्रश्न आणि माहिती अधिकाराचे (RTI) अर्ज येऊ लागले.
बँका, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSUs), रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI), स्वायत्त संस्था, विद्यापीठे आणि अगदी राज्य सरकारांचे कर्मचारीही विचारू लागले की, ही २५ लाखांची मर्यादा त्यांना लागू आहे का? हा वाढता गोंधळ दूर करण्यासाठी आणि पात्रतेबाबत स्पष्टता आणण्यासाठी विभागाने आता अधिकृत आदेश जारी केला आहे.
फक्त ‘या’ कर्मचाऱ्यांनाच मिळणार २५ लाखांच्या मर्यादेचा लाभ
नवीन आदेशात विभागाने स्पष्ट केले आहे की, वाढीव ग्रॅच्युइटी मर्यादेचा लाभ केवळ त्या केंद्र सरकारच्या नागरी कर्मचाऱ्यांनाच (Central Government Civil Employees) मिळेल जे खालील दोन नियमांअंतर्गत येतात:
केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, २०२१ (Central Civil Services (Pension) Rules, 2021)
केंद्रीय नागरी सेवा (राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली अंतर्गत ग्रॅच्युइटी भरणे) नियम, २०२१ (Central Civil Services (Payment of Gratuity under National Pension System) Rules, 2021)
याचाच अर्थ, जर एखादा कर्मचारी या दोन नियमांच्या कक्षेत येत नसेल, तर तो केंद्र सरकारशी संबंधित इतर कोणत्याही संस्थेत काम करत असला तरी, त्याला २५ लाखांच्या वाढीव ग्रॅच्युइटी मर्यादेचा लाभ मिळणार नाही.
बँका, PSU, राज्य सरकारी कर्मचारी लाभापासून वंचित
सरकारच्या या स्पष्टीकरणामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSUs), सर्व सरकारी आणि ग्रामीण बँका, पोर्ट ट्रस्ट, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI), विविध स्वायत्त संस्था, विद्यापीठे, सोसायट्या आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विविध राज्य सरकारांचे कोट्यवधी कर्मचारी या वाढीव मर्यादेच्या लाभापासून सध्या वंचित राहणार आहेत.
या संस्थांचे ग्रॅच्युइटी आणि सेवा नियम केंद्र सरकारच्या नागरी कर्मचाऱ्यांपेक्षा वेगळे असून, ते त्यांच्या संबंधित मंत्रालय किंवा विभागाद्वारे नियंत्रित केले जातात. त्यामुळे, या कर्मचाऱ्यांनी ग्रॅच्युइटी संदर्भातील कोणत्याही माहितीसाठी त्यांच्या संबंधित प्रशासनाशी संपर्क साधावा, असे विभागाने म्हटले आहे.
