केंद्र सरकार जानेवारी २०२५ मध्ये घेतलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतर, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासंदर्भात मोठे बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जानेवारी महिन्यात केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली आहे, ज्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या रचनेत मोठे बदल अपेक्षित आहेत. या बदलांमध्ये महागाई भत्ता (DA) शून्य केला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
आठवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणार? :
सध्या सातवा वेतन आयोग जानेवारी २०१६ पासून लागू आहे. आतापर्यंतचा इतिहास पाहिला तर, दर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होत आला आहे. यानुसार, आठवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची दाट शक्यता आहे. सुरुवातीला हा नवीन वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू होईल आणि त्यानंतर राज्य सरकारे त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी त्याची अंमलबजावणी करतील. या बदलांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
नवीन आठव्या वेतन आयोगात महागाई भत्ता शून्य केला जाण्याची शक्यता जाणकारांकडून व्यक्त केली जात आहे. अंदाजानुसार, जानेवारी २०२६ पर्यंत महागाई भत्ता ६१ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. जर तोपर्यंत नवीन वेतन आयोग लागू झाला, तर कर्मचाऱ्यांना दिला जाणारा हा महागाई भत्ता शून्य केला जाईल आणि त्याची रक्कम थेट मूळ पगारात विलीन केली जाईल, अशी माहिती मिळत आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना मिळणारा मूळ पगार वाढेल, परंतु महागाई भत्त्याची स्वतंत्र गणना थांबेल.
Government Employees | महागाई भत्ता शून्य केला जाण्याची शक्यता :
सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून संपूर्ण महागाई भत्ता मूळ पगारात विलीन केला जावा अशी मागणी सातत्याने केली जात आहे. मात्र, सध्या तरी सरकार केवळ ५० टक्के महागाई भत्ता मूळ पगारात विलीन करण्याचा विचार करत असल्याचे बोलले जात आहे. या संदर्भात अद्याप कोणताही अधिकृत निर्णय झालेला नाही आणि अंतिम निर्णय सरकारकडून घेतला जाईल. यावर कर्मचारी संघटना आणि सरकार यांच्यात चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
महागाई भत्ता विलीन करण्यासोबतच, नवीन वेतन आयोगात महागाई मोजण्यासाठीचे आधार वर्ष देखील बदलण्याची शक्यता आहे. सध्या महागाई भत्ता मोजण्यासाठी २०१६ हे आधार वर्ष वापरले जात आहे. मात्र, नवीन वेतन आयोगात ते २०२६ होण्याची शक्यता आहे. आधार वर्ष बदलल्यामुळे पगाराची रचना पूर्णपणे बदलू शकते, असा दावा अनेक तज्ञांकडून केला जात आहे. या बदलांमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची गणना आणि त्यांचे एकूण उत्पन्न यावर दीर्घकाळ परिणाम होईल.
