Gevrai Clash | गेवराई शहरात सोमवारी रात्री झालेल्या गोंधळामुळे वातावरण तापले आहे. लक्ष्मण हाके (Laxman Hake) आणि आमदार विजयसिंह पंडित (Vijaysingh Pandit) यांच्या समर्थकांमध्ये झालेल्या राडा प्रकरणी पोलिसांनी मोठी कारवाई केली. या कारवाईत हाके यांच्यासह तब्बल 14 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गेवराई पोलिस ठाण्यात रात्री उशिरा गुन्हा नोंदविण्यात आला असून, या घटनेनंतर परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
गेवराई शहरात यापूर्वीच तणाव वाढण्याची शक्यता ओळखून पोलिसांनी लक्ष्मण हाके यांना प्रतिबंधात्मक नोटीस बजावली होती. मात्र, त्यानंतरही हाके गेवराईत दाखल झाल्याने परिस्थिती चिघळली. दोन्ही गट आमने-सामने आल्याने शहरात गोंधळ माजला आणि शेवटी पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला. (Gevrai Clash)
आमदार विजयसिंह पंडित मुंबईत; तरीही गोंधळात त्यांचे नाव :
या घटनेत आमदार विजयसिंह पंडित थेट उपस्थित नव्हते, कारण ते त्या वेळी मुंबईत होते. तरीही गेवराईत त्यांच्या समर्थकांसोबत हाके गटाचा सामना झाला आणि दोन्ही बाजूंनी आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले. पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत दोन्ही गटांवर गुन्हे दाखल केले. मात्र अद्याप कोणालाही अटक झालेली नाही. पोलिसांनी पुढील तपास सुरू ठेवला आहे. नागरिकांनी शांतता राखावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
या राड्यामुळे गेवराई परिसरात कायदा-सुव्यवस्थेची चिंता वाढली आहे. प्रशासनाला शिस्त राखण्यासाठी अतिरिक्त उपाययोजना कराव्या लागल्या. यामुळे नागरिकांमध्ये मोठी चर्चा रंगली असून, हाके आणि पंडित यांच्यातील संघर्षाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
Gevrai Clash | लक्ष्मण हाके यांचा मनोज जरांगेवर सवाल :
या संपूर्ण प्रकरणानंतर लक्ष्मण हाके यांनी संताप व्यक्त केला. त्यांनी म्हटलं की, “ओबीसींचं आरक्षण वाचवण्यासाठी आम्ही दोन-तीन वर्षे कायदेशीर मार्गाने लढा देत आहोत. मात्र आमच्यावर गुन्हे दाखल केले जात आहेत. आम्ही कायदा पाळणारी माणसं आहोत, पण आम्हाला जेलमध्ये टाका, लाठीमार करा, प्रसंगी गोळ्या घाला तरी आम्ही ओबीसी आरक्षणासाठी लढणार आहोत.” (Vijaysingh Pandit)
त्याचबरोबर हाके यांनी मनोज जरांगेंवरही (Manoj Jarange) थेट सवाल उपस्थित केला. “आमच्यावर गुन्हे दाखल होतात, पण जरांगे मुख्यमंत्री आणि राज्याच्या संवैधानिक पदांबाबत शिव्या देतात, कायद्याला आव्हान देतात, त्यांच्यावर मात्र कोणतीच कारवाई होत नाही. त्यांना नोटीस देण्याचं धाडस सरकार दाखवत नाही. मग हा कायद्याचा समानतेचा नियम कुठे गेला?” असा प्रश्न हाके यांनी उपस्थित केला.
