शेतकऱ्यांनो… महसूल विभागाने घेतला मोठा निर्णय, नुकसान भरपाईसाठी नवीन नियम लागू

On: May 10, 2025 2:14 PM

---Advertisement---

Farmer | कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ‘अॅग्रीस्टॅक’ (AgriStack) योजनेंतर्गत शेतकरी ओळख क्रमांक बंधनकारक केल्यानंतर, आता मदत व पुनर्वसन विभागानेही नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या शेतीपिकांच्या आणि शेतजमिनीच्या नुकसानीपोटी (Crop Damage) दिली जाणारी भरपाई मिळवण्यासाठी हा ओळख क्रमांक अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची अचूक ओळख पटवणे, खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत मदत पोहोचवणे आणि बनावटगिरीला आळा घालणे शक्य होणार असून, राज्य सरकारचा निधीही वाचणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी येत्या १५ जुलैपासून, म्हणजेच आगामी खरीप हंगामापासून करण्यात येणार आहे.

‘अॅग्रीस्टॅक’ योजना आणि माहिती संकलन

‘अॅग्रीस्टॅक’ योजनेंतर्गत राज्यभरातील सर्व शेतकऱ्यांची आणि त्यांच्या शेतजमिनींची आधार क्रमांकाशी (Aadhaar Number) संलग्न माहिती (Farmer Registry) तसेच शेतकऱ्यांच्या शेतातील हंगामी पिकांची माहिती (क्रॉप सोन रजिस्ट्री) (Crop Sown Registry) संकलित करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. यासोबतच, प्रत्येक शेतजमिनीचा भू-संदर्भ (Geo-reference) असलेला एकत्रित माहिती संच तयार केला जात असून, महसूल विभागाच्या (Revenue Department) अधिकार अभिलेखांमधील शेतकऱ्यांची माहितीही यात समाविष्ट केली जात आहे.

या प्रक्रियेत शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक (Aadhaar Number) त्याच्या जमिनीच्या माहितीशी जोडून प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या सर्व शेतजमिनींसाठी एकत्रित असा एक विशिष्ट शेतकरी ओळख क्रमांक (Farmer ID) दिला जात आहे. कृषी विभागाच्या (Department of Agriculture) योजनांचा लाभ घेण्यासाठी हा ओळख क्रमांक (ID) १५ एप्रिलपासून (April 15) अनिवार्य करण्यात आला असून, हे काम पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक (Aadhaar Number) संलग्न करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

नुकसान भरपाईसाठी (Compensation) नवीन नियमावली

मदत व पुनर्वसन विभागाकडून (Relief and Rehabilitation Department) नैसर्गिक आपत्तीमुळे (Natural Calamity) होणाऱ्या शेतीपिकांच्या (Crop Damage) आणि शेतजमिनीच्या नुकसानीसाठी (Land Damage) जी आर्थिक मदत दिली जाते, ती आतापर्यंत महसूल (Revenue Department) आणि कृषी विभागाच्या (Department of Agriculture) कर्मचाऱ्यांकडून केल्या जाणाऱ्या पंचनाम्यांच्या आधारावर दिली जात होती. कृषी विभागाने (Department of Agriculture) त्यांच्या सर्व योजनांसाठी शेतकरी ओळख क्रमांक (Farmer ID) बंधनकारक केल्यानंतर, आता मदत व पुनर्वसन विभागानेही १५ जुलैपासून (July 15) हा क्रमांक अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या संदर्भात महसूल विभागाने (Revenue Department) एक स्वतंत्र परिपत्रक जारी केले असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. या परिपत्रकानुसार, शेतीपिकांच्या नुकसानभरपाईसाठी (Compensation) प्रचलित पद्धतीने पंचनामे करताना, पंचनामा अहवालात शेतकरी ओळख क्रमांकासाठी एक स्वतंत्र रकाना ठेवण्यात येणार आहे. तसेच, भरपाईच्या रकमेचे वितरण थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे करतानाही, त्या प्रणालीमध्ये शेतकरी ओळख क्रमांकासाठी एक रकाना तयार करून त्यात हा क्रमांक नमूद करणे बंधनकारक असेल. राज्यात टप्प्याटप्प्याने ई-पंचनामा (E-Panchnama) प्रणाली सुरू करतानाही, पंचनाम्यामध्ये हा ओळख क्रमांक (ID) अनिवार्य राहील, असेही या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे शासकीय योजनांचा लाभ योग्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल आणि प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येईल, अशी अपेक्षा आहे.