Maharashtra development | राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या सुरू असून याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी विधानसभेत दीड तासांचं सविस्तर भाषण केलं. या भाषणात त्यांनी एकीकडे विरोधकांवर तीव्र शब्दांत टीका केली, तर दुसरीकडे महाराष्ट्राच्या आर्थिक, औद्योगिक आणि सामाजिक विकासाचा सविस्तर रोडमॅप सभागृहासमोर मांडला. त्यांच्या भाषणात आकडेवारी, भविष्यकालीन उद्दिष्टे आणि राजकीय पलटवार यांचा समतोल पाहायला मिळाला.
विरोधकांवर टीका आणि अर्थव्यवस्थेवरील भूमिका :
विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी विरोधकांच्या भूमिकेवर जोरदार हल्ला चढवला. विरोधकांचा सूर भ्रमित आणि संभ्रम निर्माण करणारा असल्याचं त्यांनी सांगितलं. लोकांमध्ये संभ्रम पसरवण्यासाठी काही मुद्दे जाणूनबुजून मांडले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेबाबत विरोधक शंका उपस्थित करत असले, तरी सरकारच्या मनात कोणताही संभ्रम नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
भाषणादरम्यान त्यांनी भास्कर जाधव यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांचा उल्लेख करत शिवाजी महाराज आणि टिपू सुलतान यांची तुलना केल्यावर आक्षेप नोंदवला. टिपू सुलतान चांगले की वाईट, हा विषय नसून छत्रपती शिवाजी महाराजांशी तुलना केली जाणेच अयोग्य असल्याचं त्यांनी ठामपणे मांडलं.
यासोबतच त्यांनी राज्याच्या आर्थिक स्थितीवरही भाष्य केलं. जीडीपीच्या तुलनेत कर्जाच्या बाबतीत महाराष्ट्राचे निकष देशात सर्वोत्तम असल्याचं त्यांनी सांगितलं. राज्याचा जीडीपीतील वाटा कमी झाल्याचा आरोप तथ्यहीन असल्याचं सांगत त्यांनी आकडेवारी मांडली. 2021-22 मध्ये राज्याचा जीडीपीतील वाटा 13.1 टक्के होता, तो 2022-23 मध्ये 13.5 टक्के, 2023-24 मध्ये 13.8 टक्के आणि 2024-25 मध्ये 14 टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. या मुद्द्यावर बोलताना अर्थव्यवस्था समजणाऱ्याला आकडेवारी वेगळी सांगावी लागत नाही, असा टोला त्यांनी जयंत पाटील यांना लगावला.
2047 पर्यंत विकसित महाराष्ट्राचं लक्ष्य :
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी आपल्या भाषणात महाराष्ट्राच्या दीर्घकालीन विकासाचा स्पष्ट आराखडा सादर केला. 2034 आणि 2047 साठी विकसित महाराष्ट्राचं स्वतंत्र दस्तऐवज तयार करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र विकास आराखडा बनवण्यात आला असून, त्यासाठी 25 टक्के निधी डीपीडीसीमार्फत देण्याची तरतूद असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. हे आराखडे केवळ कागदावर न ठेवता प्रत्यक्षात अंमलात आणले जात असल्याचं त्यांनी ठामपणे सांगितलं.
2047 पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचं लक्ष्य असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. यासोबतच दरवर्षी किमान 10 लाख रोजगार निर्मिती करण्याचा संकल्प सरकारने केला असल्याचं सांगितलं. प्रगत तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वित्तीय शिस्त आणि शाश्वत विकासाच्या माध्यमातून राज्याची वित्तीय तूट अडीच टक्क्यांच्या खाली आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं.
याशिवाय पर्यायी उत्पन्न स्रोत निर्माण करण्यावर भर देण्यात येणार असून, यासाठी विशेष व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट स्थापन करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. विरोधकांनी गुजरातवर अडकलेली कॅसेट थांबवावी आणि अभ्यासपूर्ण चर्चा करावी, असं आवाहन करत त्यांनी हे सरकार 2029 पर्यंतच नव्हे तर पुढील टर्ममध्येही सत्तेत राहील, असा ठाम विश्वास व्यक्त केला.
