Pune Family Court | पुण्यातील न्यायालयाने, आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असलेल्या आणि स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यास समर्थ असलेल्या पत्नीला पोटगी नाकारली आहे. कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्यांतर्गत दाखल केलेल्या अर्जावर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला. (Pune Family Court )
काय आहे प्रकरण?
एका बँक अधिकारी पत्नीने आयटी अभियंता असलेल्या पतीविरोधात कौटुंबिक हिंसाचाराचा आरोप करत, दरमहा ३६ हजार रुपयांची पोटगी मागितली होती. कौटुंबिक हिंसाचाराने पीडित व्यक्तीला उपासमारीपासून संरक्षण मिळावे आणि आधार मिळावा, असा या कायद्यातील तरतुदीचा उद्देश असल्याचा युक्तिवाद पत्नीने केला. पत्नीने पतीवर आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून असल्याचा दावा करत, आर्थिक विवरणपत्र आणि मालमत्तेबाबत दोन शपथपत्रे सादर केली होती.
न्यायालयाचा निर्णय आणि कारणे
प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने पत्नीचा अर्ज फेटाळला. पत्नी आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र असून, पगारातून मासिक खर्च भागवण्यास सक्षम असल्याने तिला पतीकडून पोटगी देण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
पत्नीने पहिल्या उत्पन्नाच्या दाखल्यात २१ हजार रुपये मासिक उत्पन्न दाखविले होते, मात्र दुसऱ्या दाखल्यात तिचे उत्पन्न साठ हजारांहून अधिक असल्याचे आढळले. पत्नीने हेतुपुरस्सर उत्पन्नाची पूर्ण माहिती जाहीर न करता दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला, असा युक्तिवाद पतीच्या वकील ॲड. मधुरा देशपांडे (Madhura Deshpande) यांनी केला, आणि तो न्यायालयाने ग्राह्य धरला. अंतरिम पोटगी ही जगण्यासाठी दिली जाते, चैनीसाठी नव्हे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
निकालानंतरची प्रतिक्रिया
“या निर्णयामुळे पोटगीच्या दाव्यांमध्ये आर्थिक स्वावलंबनाचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. पोटगीचे अर्ज प्रामाणिकपणे सादर करणे आवश्यक आहे. कौटुंबिक हिंसाचार आणि निर्वाहभत्ता या संदर्भातील कायदे गरजू व्यक्तींना संरक्षण देण्यासाठी आहेत. अशा दाव्यांचा गैरवापर टाळण्यासाठी न्यायालये सखोल तपासणी करतात,” असं मधुरा देशपांडे यांनी सांगितलं. (Pune Family Court )
News Title: Employed Wife Not Entitled to Maintenance says Pune Family Court
