Aditya Thackeray Clean Chit | 2020 मध्ये घडलेल्या दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात आता महत्त्वपूर्ण वळण आले आहे. या प्रकरणात शिवसेना (ठाकरे गट) नेते आदित्य ठाकरे यांना मुंबई पोलिसांकडून क्लीन चीट मिळाली आहे. पोलिसांनी स्पष्ट केलं की, दिशाची हत्या किंवा तिच्यावर कोणताही लैंगिक अत्याचार झाल्याचे कोणतेही वैद्यकीय किंवा वैज्ञानिक पुरावे मिळालेले नाहीत. (Aditya Thackeray Clean Chit)
दिशा सालियनच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत आदित्य ठाकरे, सूरज पांचोली, डिनो मोरिया आदींवर गंभीर आरोप केले होते. या आरोपांमध्ये सामूहिक बलात्काराचा आणि खूनाचा उल्लेख होता. मात्र मालवणी पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ निरीक्षकांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात हे सर्व आरोप निराधार असल्याचे सांगण्यात आले.
आदित्य ठाकरेंची बाजू; “सूडबुद्धीने नाव गोवण्यात आलं” :
या प्रकरणात आदित्य ठाकरेंनीही उच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करत आपली बाजू मांडली. त्यांनी स्पष्ट केलं की, “या प्रकरणात आपण प्रतिवादी नसतानाही केवळ राजकीय सूडबुद्धीने आपलं नाव या प्रकरणात गोवण्यात आलं आहे.”
ठाकरेंनी याचिकेतील आरोपांना खोटं, द्वेषपूर्ण आणि राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचं म्हटलं. तसेच न्यायालयाने निर्णय देण्यापूर्वी आपली बाजू ऐकून घ्यावी, अशीही मागणी केली. (Aditya Thackeray Clean Chit)
Aditya Thackeray Clean Chit | पोलिसांचा सविस्तर अहवाल:
वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शैलेंद्र नगरकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, फॉरेन्सिक रिपोर्ट, सीसीटीव्ही फुटेज, कॉल डिटेल्स यांसह सविस्तर तपास करून 2020 मध्ये क्लोजर रिपोर्ट तयार करण्यात आला होता. यात कोणत्याही प्रकारचा बलात्कार, शारीरिक अत्याचार किंवा हत्या झाल्याचे कोणतेही ठोस पुरावे सापडले नव्हते.
दिशाची मृत्यूची घटना तिच्या घरात घडली असून, त्यावेळी तिचा प्रियकर आणि काही मित्र उपस्थित होते. त्यांचे जबाब, घटनास्थळाचे निरीक्षण आणि तांत्रिक पुरावे हे सर्व या क्लीन चीटचा आधार ठरले आहेत.
दिशाचे वडील म्हणतात – सीबीआय चौकशी हवी :
दिशाचे वडील सतीश सालियन यांनी मात्र पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सीबीआय चौकशीची मागणी कायम ठेवली आहे. त्यांचे वकील नीलेश ओझा यांनी सांगितले की, “पोलिसांचा तपास अपुरा आहे आणि अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी दुर्लक्षित केल्या आहेत.”
त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणातील पुढील सुनावणीसाठी दोन आठवड्यांचा वेळ दिला असून, अंतिम निर्णय लवकरच अपेक्षित आहे.
