Farmer Loan Waiver | राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर अखेर मोठी माहिती समोर आली आहे. विधानसभेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी महत्त्वाची घोषणा केली. कर्जमाफी कधी आणि कशा पद्धतीने होणार, याबाबत सरकारची तयारी काय आहे, याची सविस्तर माहिती त्यांनी सभागृहातच मांडली.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारची भूमिका स्पष्ट :
सध्या राज्यात सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अवकाळी पाऊस, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि भ्रष्टाचाराचे मुद्दे केंद्रस्थानी आहेत. विरोधकांनी या विषयांवरून सरकारवर जोरदार टीका केली असून, सत्ताधारी पक्षाकडून त्याला अभ्यासपूर्ण उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. 26 फेब्रुवारी रोजी विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
फडणवीस यांनी सांगितले की, मागील वर्षी शेतकऱ्यांवर मोठे संकट आले होते. त्या काळात सरकारने थेट 15,472 कोटी रुपयांची मदत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली. ही रक्कम थेट डीबीटी (DBT) माध्यमातून देण्यात आली असून, अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार ठामपणे उभे असल्याचे त्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांना दिलेली ही मदत कोणत्याही मध्यस्थांशिवाय थेट खात्यात पोहोचवण्यात आल्यावर त्यांनी भर दिला.
याच भाषणात त्यांनी कर्जमाफीबाबत सरकारने दिलेल्या आश्वासनाचा पुनरुच्चार केला. कर्जमाफीसाठी सरकारने एक समिती स्थापन केली असून, त्या समितीचा अहवाल अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले. योग्य वेळ आली की शेतकऱ्यांना दिलेले वचन पूर्ण केले जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
Farmer Loan Waiver | कर्जमाफीसाठी अॅग्री स्टॅक आणि डिजिटल शेती रेकॉर्ड :
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारकडून महत्त्वाचे पाऊल उचलले जात असल्याची माहिती दिली. मागील कर्जमाफी योजनांमध्ये बँकांकडून चुकीची माहिती दिली जाणे, जुनी खाती वापरून गैरप्रकार होणे, अशा तक्रारी समोर आल्याचे त्यांनी मान्य केले. ही फसवणूक रोखण्यासाठी सरकार शंभर टक्के अॅग्री स्टॅक तयार करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या अॅग्री स्टॅकमध्ये शेतकऱ्यांची संपूर्ण माहिती डिजिटल स्वरूपात नोंदवली जाणार आहे. त्यामध्ये शेतकऱ्यांची नोंदणी, जमिनीची माहिती, सातबाराचा तपशील तसेच आधार क्रमांक यांचा समावेश असेल. या सर्व माहितीच्या आधारे कर्जमाफीबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शेतीचा डिजिटल रेकॉर्ड तयार केल्यामुळे योग्य शेतकऱ्यांपर्यंतच कर्जमाफीचा लाभ पोहोचेल, असा सरकारचा दावा आहे.
दरम्यान, सरसकट कर्जमाफीच्या मागणीसाठी माजी मंत्री आणि प्रहार संघटनेचे प्रमुख बच्चू कडू (Bachchu Kadu) यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये आंदोलन झाले होते. या आंदोलनानंतर सरकारने 2026 च्या जून महिन्यात कर्जमाफीबाबत निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे आता पुढील काळात कर्जमाफीचे स्वरूप नेमके कसे असेल, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
