TET Exam | सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) संदर्भात दिलेल्या निर्णयानंतर राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षक संघटनांमध्ये मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता सर्व शिक्षकांना दोन वर्षांच्या आत टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करणे बंधनकारक ठरणार आहे. अन्यथा, टीईटी मध्ये उत्तीर्ण न झालेल्या शिक्षकांची सेवा संपुष्टात येणार असून, त्यांना सक्तीने निवृत्त करण्यात येईल.
टीईटीची अट
१६ ऑक्टोबर रोजी राज्य सरकारच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. विभागाचे कक्ष अधिकारी श्रीनाथ हेंद्रे यांनी यासंदर्भात इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालयाच्या संचालकांना परिपत्रक जारी केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशानुसार ‘बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९’ अंतर्गत सर्व शिक्षकांनी ‘शैक्षणिक व्यावसायिक पात्रता’ मिळवणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
आरटीई कायदा लागू होण्यापूर्वी नियुक्त झालेले आणि ज्यांचा सेवाकाळ पाच वर्षांपेक्षा अधिक बाकी आहे, अशा शिक्षकांना पुढील दोन वर्षांच्या आत टीईटी उत्तीर्ण करणे बंधनकारक आहे. या कालावधीत परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास त्यांची सेवा आपोआप संपुष्टात येईल. या निर्णयामुळे शिक्षक वर्गात चिंता निर्माण झाली असून अनेकांनी या मुदतीविरोधात राज्य सरकारकडे मुदतवाढीची मागणी केली आहे. शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे की, अचानक लादलेल्या अटीमुळे मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकांवर अन्याय होईल.
TET Exam | सेवा संपेल; पण लाभ राहिल
ज्यांच्या सेवाकाळात पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे, अशा शिक्षकांना मात्र टीईटी(TET Exam) परीक्षा न देता निवृत्तीपर्यंत सेवा करता येणार आहे. मात्र, त्यांनी पदोन्नतीसाठी प्रयत्न केल्यास टीईटी उत्तीर्ण असणे आवश्यक राहील. टीईटी न उत्तीर्ण झालेल्या पण आवश्यक सेवाकाळ पूर्ण केलेल्या शिक्षकांना निवृत्तीवेतन आणि इतर आर्थिक लाभ मिळतील.
परंतु, ठरावीक मुदतीत टीईटी(TET) उत्तीर्ण न झाल्यास शिक्षकांची नोकरी गमावण्याची वेळ येऊ शकते. या निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात मोठी हालचाल सुरू झाली आहे. अनेक जिल्ह्यांमधील शिक्षण अधिकारी आणि शाळा प्रशासनांनी शिक्षकांना लवकरात लवकर टीईटी परीक्षेची तयारी सुरू करण्याचे आवाहन केले आहे. शिक्षणाची गुणवत्ता राखण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे शासनाचे म्हणणे असले, तरी शिक्षकवर्ग मात्र या आदेशाला अन्यायकारक ठरवत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे शिक्षण क्षेत्रात नव्याने शिस्त आणि पात्रतेचा निकष निर्माण होणार असला, तरी शिक्षक वर्गासाठी हा मोठा आव्हानात्मक टप्पा ठरणार आहे. दोन वर्षांच्या मर्यादेत टीईटी उत्तीर्ण होणे हे आता प्रत्येक शिक्षकासाठी केवळ अट नव्हे, तर त्यांच्या सेवास्थैर्याशी निगडित झाले आहे.
