Chhagan Bhujbal | महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा पेटला आहे. आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्यांवर शासन निर्णय (जीआर) जारी केला. मात्र या जीआरवर छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं – “मी फडणवीसांचा आदर करतो, पण जीआरचं ड्राफ्टिंग अडचणीचं आहे.” (Maratha Reservation GR)
भुजबळांच्या या वक्तव्यामुळे सरकारमध्येच मतभेद उफाळून आले आहेत आणि ओबीसी विरुद्ध मराठा समाज असा तणाव पुन्हा निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
“फडणवीसांचा अभ्यास आहे, पण जीआर अडचणीचा” :
नाशिक येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना भुजबळ म्हणाले की, “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra fadanvis) यांचा मी आदर करतो. त्यांचा हेतू चांगला आहे, त्यांचा अभ्यासही आहे. पण जीआरचं ड्राफ्टिंग योग्य नाही. सुरुवातीला पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र द्या, असा उल्लेख होता. नंतर ‘पात्र’ हा शब्द काढून टाकला. त्याचा अर्थ काय?”
त्यांनी पुढे प्रश्न उपस्थित केला की, “नातेवाईक आणि नातेसंबंध यात फरक आहे. नातेसंबंध म्हणजे नेमकं काय? याची स्पष्टता नाही.”
Chhagan Bhujbal | “मराठा समाज मागास नाही” :
भुजबळांनी न्यायालयीन निरीक्षणांचा दाखला देत म्हटलं की, “काही आयोगांनी मराठा समाज मागास नाही, तर पुढारलेला आहे असं सांगितलं आहे. 1955 पासून यावर निर्णय स्पष्ट आहेत. अनेक मुख्यमंत्री मराठा समाजातून झाले, मग हा समाज मागास कसा म्हणायचा? बॅकवर्ड क्लासचे सर्टिफिकेट खोट्या पद्धतीने घेणं ही दुर्दैवी बाब आहे.”
ते पुढे म्हणाले की, शिंदे समितीने लाखो कागदपत्रांचा अभ्यास करून 2 लाख 39 हजार प्रमाणपत्रे दिली आहेत. तरीही सरकारने घाईघाईने निर्णय घेतला.
“हैदराबाद गॅझेटचा संबंध कुठून?” :
भुजबळांनी (Chhagan Bhujbal) शासनाच्या पुराव्यांवरही सवाल उपस्थित केला. “शिंदे समिती दोन वर्षे हैदराबाद-तेलंगणामध्ये जाऊन नोंदी तपासल्या. मग हैदराबाद गॅझेटचा संबंध आता कुठून आला? राजकीय दबावापोटी सामाजिक मागासलेपणा ठरवता येणार नाही. राजकीय शक्ती म्हणजे मागासपणा नाही.”
भुजबळ म्हणाले की, “हा जीआर संभ्रम निर्माण करणारा आहे. हरकती न मागवता, मंत्रिमंडळात न दाखल करता तो काढण्यात आला. त्यामुळे तणाव वाढू शकतो. जीआरमधील संदिग्धता दूर करा, अन्यथा जीआर मागे घ्या.”
ते पुढे म्हणाले की, “या देशात लोकशाही आहे, जरांगेशाही नाही. ओबीसी समाज ग्रामीण पातळीवर मोर्चे काढत आहे. त्यामुळे सरकारने सावध राहणं आवश्यक आहे.”
