Chhagan Bhujbal | महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या पालकमंत्रीपदावरून सुरू असलेल्या वादाचे पडसाद स्वातंत्र्यदिनाच्या ध्वजारोहण कार्यक्रमावरही उमटताना दिसत आहेत. नाशिकच्या पालकमंत्रीपदाच्या मुद्द्यावरून महायुतीत तणाव निर्माण झाला असताना, अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी गोंदिया जिल्ह्यामध्ये ध्वजारोहण करण्यास नकार दिल्याने हे नाट्य आणखी वाढले आहे. नाशिकचे पालकमंत्रीपद न मिळाल्यामुळे ते नाराज असल्याची चर्चा सुरू होती, आणि आता त्यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे या चर्चांना अधिक बळ मिळाले आहे.
झेंडावंदनास भुजबळांचा नकार
शासनाकडून स्वातंत्र्यदिनी कोणत्या जिल्ह्यात कोणता मंत्री ध्वजारोहण करणार याची यादी जाहीर करण्यात आली होती. यानुसार, छगन भुजबळ यांना गोंदिया जिल्ह्यात ध्वजारोहण करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. मात्र, त्यांनी ‘तब्येतीच्या कारणास्तव’ याला नकार दिला असल्याची माहिती आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, गोंदियाचे पालकमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या गुडघ्याचे ऑपरेशन झाल्याने त्यांना गोंदियाला जाणे शक्य नव्हते, त्यामुळे ही जबाबदारी भुजबळांवर सोपवण्यात आली होती. पण भुजबळांनी नकार दिल्यानंतर आता मंत्री मंगलप्रभात लोढा हे गोंदियामध्ये ध्वजारोहण करतील, असे नव्याने जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
या सर्व घडामोडी नाशिक आणि रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदाच्या वादाशी जोडल्या जात आहेत. नाशिकमध्ये गिरीश महाजन यांनाच पुन्हा संधी देण्यात आल्यामुळे भुजबळ नाराज असल्याचे बोलले जात आहे. त्याचप्रमाणे, रायगडमध्ये आदिती तटकरे यांच्या नावाची घोषणा झाल्यामुळे मंत्री भरत गोगावले यांच्या नाराजीची चर्चा सुरू आहे. यातून महायुतीमधील अंतर्गत मतभेद पुन्हा एकदा उघड झाले आहेत.
छगन भुजबळ नाराज?
छगन भुजबळ यांच्या नकाराने राजकीय वर्तुळात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ‘तब्येतीचे कारण’ हे केवळ एक निमित्त असून, त्यांना नाशिकचे पालकमंत्रीपद न मिळाल्याचीच ही नाराजी आहे, असे अनेक राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे महायुतीतील नेत्यांच्या नाराजीनाट्याने स्वातंत्र्यदिनासारख्या महत्त्वाच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमावरही परिणाम झाल्याचे दिसत आहे.
एकंदरीत, महायुतीमध्ये पालकमंत्रीपदाच्या वाटपावरून सुरू असलेला संघर्ष अद्यापही कायम असल्याचे या घटनांमधून स्पष्ट होत आहे. भुजबळांच्या या नकाराने महायुतीतील नेतृत्वासाठी एक मोठी डोकेदुखी निर्माण झाली आहे. यावर सरकारकडून आता काय पाऊले उचलली जातात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
