Agriculture News l देशातील शेतकऱ्यांच्या उत्पादन क्षमतेत वाढ करण्यासाठी आणि आधुनिक सिंचन प्रणालीचा उपयोग करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललं आहे. ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना’ (PMKSY) अंतर्गत केंद्र सरकारने तब्बल 1600 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या योजनेमुळे पाण्याचा कार्यक्षम वापर, शाश्वत जलव्यवस्थापन, आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांपर्यंत सिंचनाची सुविधा पोहोचवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. (Agriculture News)
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यासंदर्भात माहिती देताना सांगितले की, देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सिंचन पद्धतीचे आधुनिकीकरण आवश्यक आहे. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत IoT (Internet of Things) आधारित प्रणाली, पाईपलाइनद्वारे पाणी वितरण, सूक्ष्म सिंचन प्रणाली यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana)
पायलट प्रोजेक्टनंतर देशभर अंमलबजावणी :
या योजनेची सुरुवात प्रथम काही निवडक जिल्ह्यांमध्ये पायलट प्रकल्प म्हणून केली जाणार आहे. त्या अनुषंगाने एप्रिल 2026 पासून देशभरात योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी केली जाणार आहे. राज्य शासनांनी या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी यासाठी केंद्र सरकारने विशेष सूचना दिल्या आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या योजनेमुळे देशातील सिंचनाखालील क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर वाढ होणार आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी सूक्ष्म सिंचन म्हणजेच ड्रिप आणि स्प्रिंकलर प्रणालीसाठी अनुदानाची तरतूद केली जाणार आहे. यामुळे कमी पाणीत अधिक उत्पादन घेणे शक्य होणार आहे.
Agriculture News l सिंचन व्यवस्थेतील क्रांतिकारी बदलांची तयारी :
योजनेत कालवे, पंपिंग स्टेशन, जलाशय, भूमिगत पाईपलाइन आदी पारंपरिक व्यवस्थांचे आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी दाबयुक्त पाइपलाइनचा वापर, रिअल टाइम वॉटर मॅनेजमेंट यासारख्या अत्याधुनिक प्रणालींचा वापर केंद्र सरकार करणार आहे. (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana)
तसेच, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टीममुळे पाणी वितरण अधिक पारदर्शक व नियोजित होणार आहे. अशा प्रकारची प्रणाली जलसंपत्तीच्या शाश्वत वापरासाठी आणि हवामान बदलाच्या दृष्टीनेही उपयुक्त ठरणार आहे.
राज्य सरकारांकडून अंमलबजावणीत दिरंगाई? :
केंद्र सरकारकडून भरघोस निधी दिला जात असला तरी राज्य पातळीवरील अंमलबजावणीला दिरंगाईचा फटका बसतोय, अशी टीका तज्ज्ञांकडून करण्यात येत आहे. अनेक राज्यांत सिंचन यंत्रणा अद्यापही अपूर्ण असल्याने उत्पादनात अपेक्षित वाढ होताना दिसत नाही.
त्यामुळे केंद्र सरकारने आता राज्य सरकारांना वेळेत कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी ही कृषी उत्पादन, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि देशाच्या जलसंपत्तीच्या शाश्वत वापरासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
