Maratha Reservation | मुंबईच्या आझाद मैदानावर मराठा समाजाचं आंदोलन सुरू असताना सरकारकडून महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळावं, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली लाखो आंदोलक मुंबईत दाखल झाले आहेत. उपोषण आणि आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारनं मराठा बांधवांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे.
वंशावळ समितीस मुदतवाढ :
राज्यातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा जातीची जात प्रमाणपत्रं व वैधता प्रमाणपत्रं देण्यासाठी गठीत वंशावळ समितीचा कार्यकाळ ३० जून २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत या समितीबाबतचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने काढला आहे, अशी माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली.
ही समिती २५ जानेवारी २०२४ रोजी गठीत करण्यात आली होती. त्यानंतर तिच्या कार्यकाळाला ३० जून २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. तसेच माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवला गेला होता. आता त्यापेक्षा सहा महिने अधिक मुदत देऊन वंशावळ समितीचा कार्यकाळ २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
Maratha Reservation | आंदोलन कायम, मागणीवर ठाम भूमिका :
सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठा बांधवांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र आंदोलनकर्त्यांनी आपली भूमिका अधिक आक्रमक केली आहे. “आरक्षण मिळाल्याशिवाय माघार नाही” असा निर्धार आंदोलकांनी जाहीर केला आहे. आझाद मैदानावर सुरुवातीला एका दिवसाची परवानगी देण्यात आली होती, परंतु आता दुसऱ्या दिवसासाठीही आंदोलन सुरू ठेवण्याची संमती देण्यात आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. आंदोलन शांततापूर्ण राहिलं तरी मागणी मान्य झाल्याशिवाय संघर्ष थांबवणार नाही, असा संदेश मराठा समाजाने सरकारला दिला आहे.
